लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रि तेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा बिहिबार दाङको लमहीमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रि आचार्यले नागरिकमैत्री र सुशासनमैत्री प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताए । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारी प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन विशेष प्रयास गरिरहेका छौँ मुख्यमन्त्रि आचार्यले भने “सबैभन्दा पहिले, डिजिटलाइजेसन र पारदर्शिता हाम्रो सुशासन प्रवद्र्धनको मुख्य आधार बनेको छ ।”

नागरिक सम्मेलनबाट जारि गरिएको २८ बुदे लुम्बीनी घोषण पत्रमा उल्लेख भएका प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित विषयलाइ सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्ने बताउदै नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक समाजको भुमिका महत्वपुर्ण भएको मुख्यमन्धि आचार्यको भनाइ थियो । संविधानमा विभिन्न तहका सरकारहरुको भूमिकाको व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै तथ्य र सहभागितामूलक आधारमा नीतिगत व्यवस्था गरी सरकारले नागरिक संघसंस्थाका सवाल सम्बोधन गर्न प्रदेशमा कार्यरत संघसंस्थाहरुको सूची तयार गरी समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रिले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । संघसंस्था संचालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले पहल्यै बनाएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अव सर्वोच्च अदालतले अबैध ठहर गरेर त्यत्तिकै थन्केको बताए ।

नागरिक सम्मेलनमा नागरिक समाजका संस्थाहरुको चुनौति तथा नागरिक स्वतन्त्रताको विषयमा छलफल गरीएको थियो । छलफलको निश्कर्षको आधारमा २८ बुदे लुम्बीनी घोषण पत्रको घोषणा गरीरिएको थियो । नागरिक संघसंस्थाका सवाल सम्बोधन गर्दै साझेदारीको वातावरणलाई सुधार गर्न, संघसंस्था सम्बन्धी स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण सृजना गर्न कार्यक्रममा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नागरिक समाजको तर्फबाट संघीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि नीतिगत र संस्थागत वातारणले नागरिक संस्था र तिनीहरुको स्थानमा भने तात्विक परिवर्तन आउन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले साझेदारी, पहरेदारी र खबरदारीका लागि नागरिक संघसंस्थाहरुले सदैव तटस्थ रुपमा भूमिका खेल्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारपक्ष स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र नागरिक आवाजलाई वेवास्ता गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरााएका थिए । अध्यक्ष सुवेदीले नागरिक संस्थाहरुले गरेको योगदानलाई विर्षन नहुने भन्दै देशमा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउदै सरकारमा बसेकाले ऐन कानून र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकारको प्रत्याभूत गराएर अगाडी बढे सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै संविधान विपरित र देशको कानून विपरित गएको खण्डमा बाटोमा बसेर खवरदारी गर्न पछि नपर्ने बताएका थिए ।

नागरिक सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रिी जनम जय तिमिल्सेनाले गरिकका अधिकार सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । नागरिकले अधिकार मात्र मागेर नहुने भन्दै मन्त्रिी तिमिल्सेनाले भने, ‘नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ । कर्तव्यविनाको अधिकार मात्र भनियो भने त्यसले मानिसलाई कर्तव्यविमुख बनाउँछ ।’ संघिय सांसद सुर्य ढकालले नेपालका हरेका परिवर्तनमा नागरिक समाजको अग्रणी भुमिका रहेको बताउदै नागरिक समाजको चित सम्मान र मुल्याँकन हुनुपर्ने बताए । बहुदलिय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि नागरिक संघ संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकका आवाजहरुलाई संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने ढकालको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा गैसस महासंघका महासचिव अर्जुन भट्टराई, कोषाध्यक्ष नानीमाया थापा, नागरि समाजका ब्यक्ति लगायतले सबै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जितकुमारी वेलवासेको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलन प्रदेश सचिब ठाकुर लोहागुनले सञ्चालन गरेका थिए । सम्मेलनमा प्रदेशका १२ जिल्लाका नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।