सार्वजनिक सुनुवाइमा हाकिमहरु अनुपस्थित

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा बाँके स्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखनै उपस्थित भएनन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिद्वारा शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न उक्त सुनुवाइमा कार्यालय प्रमुखहरु अनुपस्थित भएका हुन् ।

प्रदेशको मातहतमा रहेका जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिईए पनि एकाध कार्यालयका प्रमुख बाहेक अनुपस्थित रहे ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह बारे चर्को आलोचना र असन्तुष्टि जारी भएको उक्त कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखहरुको अनुपस्थितिका कारण सहभागीहरुको प्रश्नको ठोस उत्तर आउन सकेन ।

चर्को आलोचना भएको यातायात व्यबस्था कार्यालय, सडक, खानेपानी, घरेलु लगायतका कार्यालय प्रमुखहरु सम्भवत: शनिवार भएर सुनुवाइमा सहभागी भएनन् । कतिपय कार्यालयका प्रतिनिधिले सहभागीहरुको जवाफ दिए भने कतिपय कार्यालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिएनन् । प्रतिनिधिले दिएको जवाफ सहभागिले चित्त बुझाएनन् ।

प्रदेश सभाका आधा दर्जन माननीयहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिति नहुनुलाई गैरजिम्मेवारीपनाको परकाष्टा भएको सहभागिहरुले टिप्पणीले गरेका छन् ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रको हलमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु मात्र सहभागी थिए, सर्वसाधारणको सहभागिता शुन्य थियो ।

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको मुल्यांकन गर्न आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा अझैपनि सुशासन कायम हुन नसकेको बताएका थिए ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले २०७६ सालमा बनेको प्रदेश सुशासन ऐन कार्यान्वयन बारे सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको बताइन् ।

उक्त कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरु निमा गिरी, अम्बिका काफ्ले, रत्न खत्री, प्रदेश सभा सदस्य बादसाह कुर्मी, कानुन विज्ञ पर्शुराम मेघी गुरुङ लगायतले सुशासन ऐन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्धारिका अधिकारी, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका निवर्तमान अध्यक्ष विकास आचार्य, बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह लगायतले सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

सो क्रममा समिति सदस्यहरु सुशिला नेपाली (वादी) इन्द्रकुमारी गहतराज, जमुना ढकाल, भुवनेश्वर चौधरी, राजकुमार चौधरी तथा प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरी लगायत उपस्थित  थिए ।

  • २१ पुष २०८१, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech