नेपालगन्ज /  जेष्ठ १३ गते / बाँके स्थित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समसामयिक बिषयमा सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अधिकारकर्मीहरुले रुकुम—जाजरकोट घटना, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती र स्वास्थ्य अधिकार व्यवस्थापन बारे सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बिज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै अधिकारकर्मीहरुले रुकुम पश्चिम चौरजहारी न.पा.–८ सोतीगाउँमा २०७७ जेठ १० गते साँझ कुटपिटबाट जाजरकोट जिल्ला भेरी नपा–४ का २१ वर्षीय नवराज विश्वकर्मा र रुकुम जिल्ला चौरजहारी नपा–१ का २० वर्षीय टिकाराम विश्वकर्माको शव फेला परेको र अरु चार जना व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको बिषयमा सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
जाजरकोट जिल्ला भेरी नपा – ४ का नवराज विश्वकर्मा र १७ वर्षीया एक युवती बीच प्रेम सम्बन्ध पछि उनीहरूको भागी विवाहका लागि साथ दिन गएका भनिएका व्यक्ति माथि चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल लगाएतको संलग्नतामा कुटपिट भएको भन्दै प्रहरीले १० जनालाई गिरफ्तार गरेको तथा दुई जना व्यक्तिको शव फेला परेको र जाजरकोट जिल्ला भेरी नपा–११ का चार जना क्रमशः १८ वर्षीय लोकन्द्र सुनार, १७ वर्षीय गोबिन्द शाही, २१ वर्षीय सञ्जु बिक र १७ वर्षीय गणेश बीएम घरपरिवारको सम्पर्कमा नआएको तथ्य बाहिर आएको उल्लेख गर्दै जारी बिज्ञप्तीमा नेपालको संबिधान र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०६८’ ले जातियताको आधारमा कोही, कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाईने कानूनी ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यस घटनाको छानविन गरि दोषी उपर कानूनी कारवाही गर्न र पीडित परिवारको न्यायमा कमीकमजोरी हुन नदिन र घटनालाई जातिय तथा राजनीतिकरण नगरि निष्पक्ष जाँच गरि दोषिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई कानुनी कार्वाही गर्न सरकारका निकाय र सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
यसैगरी गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २६ चैत्र २०७६ को निर्णय अनुसार ६० वर्ष मुनिका एकल महिला ९विधवा० र निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरुको भत्ता कटौती प्रति बाँके स्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
यस निर्णयबाट नेपालको संबिधानको धारा ४३ मा व्यवस्था भएकोे आर्थिक रुपमा बिपन्न, असहाय, एकल महिला, अपाँगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाको हक हनन भएको महसुस हामीले गरेका छौं –जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ –कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्दाबन्दी भइरहेका बेला सरकारले अकस्मात यस्तो निर्णय गर्नु मानवीय तथा अधिकारको दृष्टिकोणबाट कुनै हालतमा सान्दर्भिक देखिदैन । तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
यसैगरी बर्तमान अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतबाट दिनप्रतिदिन नेपालीहरुको स्वदेश फिर्तिको क्रम बढिरहेको र निजहरुको उचित व्यवस्थान गर्न स्थानीय तहहरुलाई हम्मे, हम्मे परिरहेको अवस्था उजागर गर्दै अधिकारकर्मीहरुले निजहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड अनुसारको थप क्वारिन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुँदा तत्काल साधन स्रोत उपलब्ध गराई निजहरुको उचित व्यवस्था गर्न सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु हाल आईसोलेसनमा बसेको कारण सो अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा हालको बिषम परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल स्वास्थ्यकर्मीहरुकोे उचित व्यस्था गरि जनताको स्वास्थ्यसँग सम्वन्धि
९बाँच्न पाउने० अधिकारको प्रत्याभुतीका लागि सम्वन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराईएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा उच्च अदालत वार एशोसियसन नेपालगंजका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, गैसस महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, फियान नेपालगञ्जका प्रमुख सुरेश कुमार गौतम, नेपाल मानव अधिकार संगठन, बाँकेका अध्यक्ष प्रहलाद बहादुर कार्की, मानव अधिकार एलाईन्स, बाँकेका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, आईएचआरसि, नेपालगञ्जका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, उच्च अदालत बार ईकाई नेपालगञ्जका बिर्तमान अध्यक्ष बल बहादुर चन्द, द्धन्द्ध पीडित एकल महिला सञ्जाल, बाँकेकी अध्यक्ष जयन्ति खत्री, बास, नेपालगञ्जका निर्देशक हेमराज भट्ट र मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, बाँकेका उपाध्यक्ष पवन गुप्ता रहेका छन् ।