– सुुजन घले –
मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि युवाहरुको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । युवाहरुको सकारात्मक र सक्रिय भूमिकाले मुलुकको विकास प्रकृयामा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । त्यसैले युवाहरुको शक्तिलाई मुलुकको मेरुदण्ड र परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ । यीनै युवाहरुको माग सम्बोधन गर्दै, युवा श्रमिकको सम्मान, सँस्कृति, उत्तरदायीत्व र जवाफदेही भावना अभिवृद्धि, शारिरीक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, प्राथमिकता र विशेष प्राथमिकता समुहमा सकारात्मक विभेद, नीति निर्माणमा अर्थपुर्ण सहभागीता र सिर्जनशील तथा व्यवहारिक रुपमा दक्षता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ल्याएको थियो । संसोधित राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ पारित भएको अवस्थामा यसै नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने मुल उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२ जारी गरी परिषद गठन भएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषदको ऐन, २०७२ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्रस्तावनामै युवाको हक हितको संरक्षण र संर्बद्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवालाई सशक्तिकरण गरि युवा सम्बन्धि विषयको नीति निमार्ण देखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मुलप्रवाहमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, परिषदको ऐनमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२ को परिच्छेद ३ दफा ५ (१) अनुसार परिषदको गठनमा सातवटा विभिन्न मन्त्रालयको सचिव सहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालय सचिव सदस्य हुने ब्यबस्था गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष र युवा सम्बन्धि विभिन्न संघ–संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चार जना, युवाको हकहितको संरक्षण र समर्वद्धन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको युवाहरु मध्येबाट आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय वा पिछाडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ जना र उद्योग, श्रम, कृृषि, खेलकुद, साहित्य तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ६ जना सहित ३५ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये मन्त्रालय र आयोगको सचिव, सदस्यहरुको हकमा बाहेकको सदस्यहरु नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तको आधारका साथै कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा लामो समय देखिको प्रतिक्षामा रहेको राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन कार्यले एक करोड सात लाख भन्दा धेरै नेपाली युवाहरुलाई उत्साहित बनाउनुका साथै केहि आशा छरिएको छ । तर विगतमा परिषदको तत्कालिन केन्द्रीय संरचना र ८० प्रतिशत जिल्लामा जिल्ला युवा समिति गठन हुँदा परिषद र युवाका क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि कार्य गरिरहेका युवा गैर सरकारी संस्था, महासंघ, सञ्जालहरु राजनैतिक दलका युवा संगठनहरु बीच विवाद र असमझदारी पैदा भएको थियो । जसको परिणाम स्वरुप धेरै जिल्लाहरुमा अध्यक्ष नियुक्ति भएको लामो समयसम्म पनि जिल्ला युवा समिति गठन गरी कार्य संचालन गर्न नसकि कार्यकाल नै सकिएको थियो । हाल जिल्ला स्तरमा रहेको संरचना देश संघीयतामा गएपछि खारेज भैसकेको छ । त्यस्तै परिषदमा सदस्य नियुक्ति कार्य र अन्य काम कारबाहिबाट असन्तुष्ट युवाहरुको संघ संस्थाहरु एक ठाँउमा आई संयुक्त युवा नागरिक समाज गठन गरी परिषदको ऐन अनुसार नियुक्ति लगायतका कार्यहरु गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद आफैमा एक समन्वयकारी भुमिकाको संरचनामा रहेको हँुदा यसले बृहत्तर समन्वय र साझेदारी गरी युवाहरुको अभिभावक संस्थाको रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशभरीका युवाहरुलाई संगठित गरी उनीहरुको सीप, क्षमता अभिवृद्धिमा र अवसरको लागि मध्यस्थता तथा समन्वय गरी युवाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण युवा संघ संस्थाहरुको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्दछ । यी सवै कार्यका लागि परिषदले नेतृत्व लिई नीतिगत तहमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा युवाहरुका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद गठन हुनु सँगै थुप्रै अवसरहरु पनि प्राप्त भएको छ । संघ देखि प्रदेश र स्थानिय तहसम्म नै युवाहरुको नेतृत्वमा सरकारी संरचना निर्माण गर्न परिषदले आवश्यक पहल तथा नेतृत्व लिएको अवस्थामा देश विकाश र परिवर्तनमा युवाहरुका लागि सरकारी तथा निजि क्षेत्रबाट विभिन्न अवसरहरु सिर्जना हुने विश्वास लिईएको छ । फलस्वरुप युवाले आफनो क्षमता र योग्यताको आधारमा ति अवसरहरु उपयोग गर्दे प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर देश सघींय प्रणालीमा जाँदै गर्दा परिषदको पूर्नसंरचनामा सम्वन्धित सरोकारवाला मौन वसेको देखिन्छ । जसको कारण परिषदको उद्देश्य अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह स्तरमा युवाहरुको पहुँच नहुने अवस्था आएको छ ।

नेपाली युवाहरुको सन्र्दभमा प्रशस्त अवसरहरुको बिच पनि गरिबी तथा बेरोजगारी, लागुपदार्थ सेवन, असुरक्षित यौनजन्य गतिविधि, शिक्षामा कमी, उपयुक्त मार्गनिर्देशनको अभाव, अपराध लगायतका चुनौतिहरु बढ्दै गईरहेको छ । जसले गर्दा मुलुकले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली युवाहरुबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय युवा परिषदले स्थापनाको चार वर्षमा संचालन गरेको गतिविधि हेर्ने हो भने युथ भिजन २०२५ मा उल्लेखित युवा विकासका लागि पाँच वटा आधार स्तम्भहरुवाट गुणस्तरिय तथा व्यवसायिक शिक्षामा विभिन्न तालिम, सेमिनार र भ्रमणमात्र गरेको देखिन्छ । त्यस्तै युवा उद्यमशिलता, रोजगारी र सीप विकासको क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा युवाहरुलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गरिएको र हाल सम्म करिब ५० जनाले मात्र दुई लाखका दरले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण पाएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वन्धि कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिषदले केहि बैंकहरुसंग समझदारी गरेको भएतापनि त्यो पर्याप्त छैन । अर्को युवा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षमा युवा क्लव गठन गर्ने, स्वास्थ्य शिविर संचालन तथा केहि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोगी सामाग्री वितरण गरेका छन् भने युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासमा र पाँचौ स्तम्भमा रहेको खेलकुद र मनोरञ्जनमा दिवसहरु मनाउने वाहेक कुनै उल्लेखनिय गतिविधि तथा उपलव्धि भएको छैन ।

राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरी यहाँ सम्म आइपुग्नु निश्चय नै नेपाली युवाहरुको लागि ढिलै भएपनि सरकारले गरेको सकारात्मक कामको रुपमा लिनु पर्दछ र परिषदले राखेको उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मुलुकमा रहेका युवाहरुलाई संगठित बनाई परिचालन सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागी परिषदले काममा समान सहभागीता, समावेशी, पारदर्शिता तथा ऐनले तोकिएअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक घले, राष्ट्रिय युवा महासंघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)