ईन्द्रा कुमारी केसी, घोडाघोडी कैलाली/
२०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्याक्टरमा लोड गरेर घरमा ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ गर्याे । बर्दियाको गुलरिया घर भई टिकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्याक्टर चलाउदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सब डिभिजन वन कार्यालय टिकापुरमा बुझाइदियो । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसार पसार गरेको आरोप लगाईएको थियो ।
सव डिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसुन्धान गरेर कार्वाहीका लागि पक्राउ परेका गोडिया विरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे । गोडिया १४ हजार ४ सय ३३ रुपैया बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सव डिभिजन वन कार्यालय टिकापुरका फरेष्टर भिष्मराज ओझाले बताए ।
गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होईनन् । कर्णाली नदिबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई पनि स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहीका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ संकलन गरेर प्रयोग गर्न पाउदैनन् ।
हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदिले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश भेलसंगै बगेर भारत तर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाट लगायतका स्थानीयहरुले ती काठहरु केही मात्रामा संकलन गर्ने गर्दछन् । तर नेपालमा भने कर्णाली नदी किनारका काठ संकलनमा रोक लगाईएको छ । कानूनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको भएपनि विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार विगत छ वर्षमा १ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड मूल्य बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने २७ अर्ब ४ करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ७ अर्ब ८४ करोड आयात र ५ अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । तर यहाँ भएका काठहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।
केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरु सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावली अनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजत बिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।
जसका कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजाय समेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदिका काठ दाउरा संकलन गर्न पाउदैनन् । टिकापुर स्थित फाटा गाउँका दान बहादुर चौधरीसंग काठ संकलन गरे वापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ ।
दान बहादुरले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “गत वर्ष नदिबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाको लागि लैजाँदै थिए । सशस्त्र प्रहरीहरूले रोकेर यसको पूर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए । पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।”
उनलाई नदिमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुखहरू सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदा समेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । जसका कारण स्थानीय बासिन्दासंग बगेर जाने नदीका काठहरु हेरेर बस्नुको बिल्कल्प हुदैन ।
कर्णाली नदिमा ४ दशक बढि देखि डुङ्गा खियाईरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारु पनि बगेर जाने काठहरु हेरि बस्छन । उनका आँखा अगाडिबाट वर्षातमा बाढी सँगै कर्णाली नदिमा धेरै काठ दाउराहरू बगेर भारत पुग्छन । नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । “स्थानीयहरूलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायले समेत सङ्कलन गर्दैनन्,” उनले भने, “एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने त छदैछ अर्कोतिर कर्णाली नदिमा अड्किएका र गाडिएका रुखहरू पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन् ।”
नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालिकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गंगा नदिमा मिसिन्छ । ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बुढीगंगा र सेती जस्ता ठूला नदीहरू यसका सहायक नदीहरू हुन् ।
कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वन जङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असना लगायतका मूल्यवान् प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदि कटानले ल्याएका रुख बर्षातमा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिदै आएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ÷दाउरालाई “दहत्तर बहत्तर” भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकोमा बाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्री बाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली २०७९ मा रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसी काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्धी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसी तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद –१३ मा व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत
कर्णाली सत्ती पुलको उत्तर तर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ, जसको नाम हो फाँटा गाउँ । टिकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घरहरू र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ । पचास भन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसहरूको जीविकोपार्जनको प्रमुख श्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ÷दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुर लगायतका बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउछन् ।
फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ र दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदिको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ÷दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुखहरू स्थानीयहरूले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउछन् ।
नदि छेउमा स्थानीयले संकलन गरेर राखेका काठहरु
काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजन सँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाई छ । चौधरीका अनुसार, नदिमा बगेर जाने काठ मध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाँउलेहरुले सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।
त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ÷दाउरा आफैले प्रयोग गर्दा त कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दान बहादुर चौधरीले बताए । “बिक्री गर्नका लागि काठ÷दाउरा उत्पादनको श्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदिबाट काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ ।”
राजेश र दान बहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीयहरू ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्छन् । उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यान समेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीहरूले यो काठ÷दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पूर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन् ।
“ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने न त हामीलाई कुनै अनुमति छ, न प्रविधि, न त कुनै सरकारी निकायले नै सङ्कलन गर्छ,” दान बहादुरले भने, “अहिले पनि हामी बाढीको बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ । गाडिएका काठहरू पनि निकाल्छौ तर यो सबै गर्नका लागि हामीसँग कुनै कानूनी अनुमति भने हुँदैन ।”
स्थानीयले संकलन गरेर राखेका काठहरु
वर्षातमा कर्णली नदी तटीय क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो र कटानका कारण नदिले रुखहरू समेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुखहरू बर्षातको भेल सँगै भारत तर्फ जान्छन् भने कतिपय रुखहरू नदीको बहाव कम भएसंगै चिसापानी पुलको दक्षिण तर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाको विभिन्न घाटहरूमा अड्किएर नदी भित्र पुरिने गरेको जानकी गाउँपालिका–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्र बहादुर शाह बताउछन् ।
जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट र वनकट्टी घाट लगायत फराकिला स्थानहरू रहेका छन् । त्यस्ता ठाँउहरुमा बगेर आउने काठहरू छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदिभित्र पुरिन्छन् ।
कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोहरूमा बाँडिन्छ । ती भँगालोहरूको बिच बिचमा प्राकृतिक वनहरू छन् । ती वनहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् ।
सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढी सँगै बगेर जाने रुखहरू सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने जानकी गाउँपालिका स्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए ।
भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्र भित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखहरू भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुखहरू सङ्कलन गर्न मिल्दैन । “सामुदायिक वनको स्वीकृत वन कार्य योजनामा तोकिएको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने प्रजाति र परिमाण भन्दा बढी काठ र दाउरा सङ्कलन गर्ने अनुमति हामीले पाउँदैनौँ । जसले गर्दा सङ्कलन नभएका कतिपय रुखहरू स्थानीयहरूले दाउरा बनाएर लैजान्छन् भने बाँकी रुखहरू अर्को पटक बाढीले बगाएर लैजान्छ,” उनले भने ।
जिल्लाको जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुर लगायत सामुदायिक वनहरू कर्णाली नदीको विभिन्न भँगालोहरूमा अवस्थित छन् । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्र भित्र पर्ने भँगालोहरूमा अड्किएका र पुरिएका रुखहरू स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोज देखि जेठ महिनासम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय टिकापुरका फरेष्टर भिष्मराज ओझाले बताए ।
कानुनी मापदण्डको अभाव
कैलाली जिल्लाको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ ।
कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदिबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ÷दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदी भन्दा कर्णाली नदिबाट काठ÷दाउरा सङ्कलनको प्रकृती बेग्लै छ ।
जिल्लामा कर्णाली बाहेकका नदि खोलाहरुको उद्गम स्थल चुरे क्षेत्र हो, जसमा वर्षातको समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्राय सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ । तर कर्णाली नदिमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ, अझ वर्षातको समयमा धेरै नै रहन्छ ।
चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स–साना नदी खोलाहरूले बाढीको बेला बगाई ल्याएका रुखहरू केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ÷दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारत तर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए ।
बग्दै गरेको रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानूनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाई छ । “वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्न रुखहरूको गोलाई, लम्बाई, त्यसको जी.पी.एस. लोकेसन सहितको विवरण सव डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखहरूको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५% तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट ५% चेकजाँच पश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,” उनले भने ।
कतिपय रुखहरू नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता रुखहरूलाई जेसीबीको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ । “बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुखहरू सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामथ्र्य र बजेटले भ्याउँदैन, उनले भने ।
काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता
कर्णाली नदिमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएपनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टिकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र २०७६÷०७७ मा ठेक्का मार्फत दहत्तर बहत्तर काठ÷दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टिकापुर नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार, कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टिकापुर नगरपालिकाले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार, उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । तर, उद्योगका सञ्चालक दिल बहादुर ठकुल्लाका अनुसार, आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन । “यदि अहिलेको जस्तो श्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो,” ठकुल्लाले भने ।
वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो । त्यस यता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल गरेका छैनन्, पूर्व नगर प्रमुख रावलले बताए ।
आँखै अगाडि करोडौ रुपैयाँ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुखहरू नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठ बाहेक, अड्किएका काठहरू सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुन सक्ने जानकी गाउँपालिका–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्र बहादुर शाहले बताए ।
“कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुखहरू देख्न सकिन्छ,” शाहले भने । “तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्यांक अनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीहरूबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा १ हजार २६ रुख (३९ हजार ७ सय ६०) क्यु फिट काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठहरू सङ्कलन भए करिब ४ करोड बराबरको राजश्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ ।
कर्णाली नदिमा मात्रै अन्य नदिको तुलनामा पाँच गुणा बढि (करिब २ लाख क्यु फिट) भन्दा बढि काठ बगेर जाने आँकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट बताउछन् । यस आँकलन अनुसार करोडौ रुपैया बराबरको काठहरु बग्ने गर्दछन् ।
संघीय संरचना अनुसार, संरक्षित क्षेत्र बाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । तर, यी कानुनी व्यवस्थाहरूले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखहरूको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।
कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सो को व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानून बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन् ।
तर, प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताए ।
नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुखहरू तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीहरूबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठ समेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहज कानूनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन, नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारले समेत करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने शाहको दाबी छ ।
प्रविधिको अभावले राजश्व गुमाउँदै सरकार
बर्षातको समयमा कर्णाली पुल बाट हेर्दा प्रशस्त मात्रामा काठहरू बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठहरू सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारत तर्फ गइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए ।
“हामी सँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन । असार, साउन, भदौमा पानिको बहाव धेरै हुँदा ठूल ठूला रुखहरू बगेर गएको देखिन्छ विष्टले भने, त्यस्ता काठहरू सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन । त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाटहरू बनाएर ठूला क्रेनहरूले तान्नु पर्छ ।
सुदूरपश्चिममा रहेका कर्णाली, महाकाली, चमेलीया जस्ता ठूला नदिहरुले लामो दुरी देखि काठहरू बगाएर ल्याउने गर्छन्, त्यस्तो काठहरू सङ्कलन भने गर्न नसकेको निर्देशक विष्टले बताए ।
उनले भने, “नदिले बगाएर ल्याएको, गाडिएको र अड्किएको काठहरू समयमै सङ्कलन गर्न सके प्रदेश सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व आम्दानी हुन सक्छ । तर हाल सम्म कर्णाली नदीमा सङ्कलन नहुँदा करोडौँको राजश्व गुम्दै गइरहेको छ ।”
कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरूले परम्परागत प्रविधिले बग्दै गरेका काठहरू किनारा लगाई सङ्कलन गर्छन् । तर कानूनी रूपमा सङ्कलन गर्न नमिल्ने हुँदा उनीहरूले थोरै मात्रामा मात्रै सङ्कलन गर्छन् ।
सङ्कलन गरेका काठ दाउराबाट प्राप्त हुने लाभको केही प्रतिशत त्यस्तो व्यक्ती वा समुदायलाई दिन सकेमा यस्ता काठहरू बग्न बाट जोगिन सक्छन् । अहिले सम्म भने यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । यस सम्बन्धी वन ऐनमै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निर्देशक विष्टले बताए ।
नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदिका काठहरु संकलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिब प्रमोद भट्राईले बताए । हालसम्म त्यस्ता काठहरू सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकार मार्फत काम गरिएको छैन । अब संकलन गर्ने योजना बनाउनेछौ ।”
सरकारले सङ्कलन गर्ने अनुमति दिने हो भने सो क्षेत्रका बासिन्दा काठ सङ्कलन गर्न तयार छन् । “सरकारले डोरी, लाइभ ज्याकेट, ट्युब वा आधुनिक डुङ्गा, बिमाको व्यवस्थाका साथै वैधानिक रूपमा काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने अनुमति दिए हामीले पनि रोजगारी पाउँथ्यौ सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुन्थ्यो,” स्थानीय दान बहादुर चौधरीले भने ।
