नेपालगञ्ज/नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत भाग तीन को धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुःल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार शिक्षा निःशुल्क हुन सकिरहेको छैन ।

यो वा त्यो बहानामा बिद्यार्थीहरुबाट सरकारी, निजी बिद्यालयहरुले शुल्क असुल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय खजुरा गाउँपालिकाको वडानम्वर २ गौघाट स्थित योगिनी मा.बि.ले अन्धाधुन्ध बिद्यार्थीहरुबाट शुल्क असुल गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

बिद्यार्थीहरुको चाप बढि भएकाले निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब र अन्य खर्चका लागि भन्दै शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकहरुको गुनासो रहेको छ ।

बिद्यालयले स्वेच्छिक सहयोग भनेर भनेता पनि तोकेरै बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुले शुल्क उठाईरहेको गुनासो बिद्यार्थीहरुको छ । शुल्क नुबझाउने बिद्यार्थीहरु लाजले बिद्यालयनैं नजाने अवस्था सृजना भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

स्थानीय युवा गान्धि हमाल बिद्यालयले अभिभावक भेलानैं नबोलाई बिद्यालयले शुल्क उठाउने गरेको बिषयमा स्थानीयहरु असन्तुष्ठ रहेको बताउँछन् ।

५०० बढि बिद्यार्थी अध्ययनरत सो बिद्यालयमा स्वेच्छिक सहयोग भनेर बर्षेनि रकम बिद्यार्थीहरुबाट असुल गरिन्छ, कसैलाई सहयोग रसिद दिईन्छ, कसैलाई दिईँदैन—जानकारहरु भन्छन्—कति रकम कसबाट उठाउने भन्ने कुनै आधिकारिक निर्णयनैं छैन ।

यसबारेमा व्यापक गुनासो अभिभावक तथा बिद्यार्थीहरुबाट आएपछि पत्रकार, असल शासन अभियन्ता, बिद्यार्थी नेता र अभिभावकको टोली बैशाख १७ गते बिद्यालय पूगेको थियो । बिद्यालय पूगि सो बारे जानकारी लिने र ध्यानाकर्षण गराउने काम टोलिले गरेको छ ।

बिद्यालयकी प्रधानाध्यापक तुलसि देबी सुवेदी समक्ष टोलीले गुनासो गरेपछि उनले सबैको सहमतिमा शुल्क उठाएको बताईन् । न्यून अनुदान, बढ्दो बिद्यार्थी चाप र खर्च व्यवस्थापन गर्न शुल्क २०७१ साल देखि उठाउने गरेको बताईन् । यद्यपि बार्षिक कति रकम शुल्कबाट उठ्छ भन्ने जानकारी ठ्याक्कै आफुसँग नभई लेखापालसँग भएको उनले बताईन् । स्थानीय सरकारले बिद्यालयको माग सुनुवाई गरि समस्या समाधान गरेमा शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त हुने उनले बताईन् ।

बिद्यालयले दुई प्रकारको रसिद शुल्क दिने बिद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । शुल्क रसिद र सहयोग रसिद बिद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराएको पाईएको छ । कसैलाई शुल्क रसिद त कसैलाई सहयोग रसिद उपलब्ध गराईएको भेटिएको छ । शुल्क रसिदमा मासिक शुल्क, बिद्यालय सहयोग शुल्क भनेर उल्लेख गरि रसिद उपलब्ध गराईएको छ भने कतिपयलाई बिद्यालय सहयोग बाफत रकम प्राप्त भएको भन्दै सहयोग रसिद दिईएकोछ । महिनाको १ सय २० देखि बार्षिक २ हजार ४ सय सम्मको सहयोग गरेको रसिद असल शासनलाई प्राप्त भएको छ ।

तथापी पछिल्ला दिनहरुमा सहयोग गर्ने बिद्यार्थीहरुबाट सहयोग लिई रसिद दिन छाडिएको छ । बिद्यालयले रसिद सकिएका कारण नदिएको बताएता पनि संबिधानमैं शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था हुनुका साथै खजुरा गाउँपालिकाले समेत सबै बिद्यालयहरुमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेकाले रसिद दिन छाडिएको अभिभावकको भनाई रहेकोछ ।

सहयोग ऐच्छिक भनेता पनि सबैले दिनै पर्ने बाध्यता बिद्यालयले सृजना गरिदिएको बताईन्छ । शुल्क दिन नसके पछि आफ्नो छोरा रुँदै घर फर्केको र दुई दिन पछि ऋण निकालेर दुई हजार शुल्क दिई छोरालाई बिद्यालय पठाएको एक अभिभावकले बताईन् ।
बिद्यालयका अनुसार, यस भन्दा अघि कक्षा शिक्षकले शुल्क उठाउने गर्थे, शिक्षकले उठाएको रकमका बिषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि लेखापाललाई मात्रै शुल्क उठाउने जिम्मा दिईएको छ । तर पनि पारदर्शिता कायम हुन सकिरहेको छैन । रसिद उपलब्ध नगराउँदा अभिभावकबाट बिद्यार्थीहरुले ल्याएको रकम बिच, बिचमा चुहावट हुन सक्ने सम्भावना रहेको बिद्यार्थी नेता मोहित शाह बताउँछन् ।

यस बारेमा आधिकारिक जानकारी माग गर्दै सूचना अभियन्ता नमस्कार शाह, छबिलाल सुनार, रबिन्द्र बोहरा, स्थानीय युवा गान्धि हमाल, प्रकाश मान सिंह र मोहित शाहले संयुक्त रुपमा सूचना माग गरेका छन् ।

माग गरिएका सूचनाहरुमा बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुबाट लिने शुल्क बिबरण, शुल्क लिने आधार, शुल्क उठाईएको भए गत शैक्षिक शत्रमा भएको आम्दानी खर्च बिबरण र यस शैक्षिक शत्रमा हाल सम्म उठेको रकमको बिबरण माग गरिएको छ ।

बिद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुवेदीले भने सबैको सहमतिमा बिद्यालयकै लागि शुल्क उठाईएको बताउँदै व्यक्तिगत रिसिईबि साँध्न केही युवाहरुले शुल्कको बिषय उठान गरेको गुनासो गरिन् ।

उनले बिद्यालयको हितका लागि जो कोहीले बुझ्न सक्ने भएता पनि केही व्यक्तिहरु प्रतिसोधको भावनाले बिद्यालयमा आई अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो गरिन् । यस बारे तत्काल अभिभावक भेला बोलाई छलफल गर्ने योजनामा बिद्यालय रहेको बुझिएको छ ।