नेपालगन्ज/ नेपालमा सघीय संरचनालाई आत्मसात् गरी नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष बिति सकेको छ । संघिय संरचना अनुसार हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ । यी तीन तहबीचको सम्बन्ध संविधानले सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वका आधारमा हुने भनेको छ र संघीयताको मोडललाई पनि सहकार्ययुक्त संघीयताका रूपमा अर्थाएको छ । तर यो सहकार्ययुक्त संघीयता भनेर मात्र सहकार्य हुने हुँदैन ।
माथि भने जस्तै नेपालका तीन तह पनि एकअर्काबीच कस्ले कति र के राज्यस्रोत र कार्यजिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा अझैँ अन्यौलताको स्थिती छ । सघिय व्यवस्थाको अवलम्बन भएसँगै राजनीतिक संरचनाको निर्माणका लागि छोटो समयमा धेरै कामहरू भएको पाइन्छ ।
संविधानमा स्प्षट व्यवस्था भएका कतिपय विषयमा पनि व्यवाहारिक तथा बिविध कारणले सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्था छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले बिभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । संविधानको एकल र साझा अधिकारको सूची अन्तरगत भएका व्यवस्थाहरुको पुर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि प्रदेश सरकारको चुनौती रहेका छन् । अप्राप्त स्रोत, साधन, कर्मचारीको कमि, लगायतका थुप्रै समस्या तथा चुनौतीहरु मध्ये कर्मचारी अभाव एक ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्ष अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार बढी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि २ हजार कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । दरबन्दी भन्दा आधा कर्मचारी अभावको कारण प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन, कार्यान्वयन र लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको कामलाइ चुस्त दुरुसत, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न कर्मचारीको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा कर्मचारी अभावको प्रभाव समग्र सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा पर्ने गर्छ । प्राप्त कर्मचारीको अभावकै कारण प्रदेशका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारीता र गुर्णस्तरिययता माथि बेलाबखत प्रश्न चिन्ह उठने समेत गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्ली राज अर्यालले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा स्वभाविक रुपमा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताए । प्रदेशमा दरबन्दी भन्दा निकै कम कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् अर्यालले भने “भएका कर्मचारीहरुमा पनि माथिल्लो दर्जाको अत्यान्तै कम छ, विषय विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीको झनै अभाव छ ।” आवश्यक्ता बमोजिको कर्मचारी नहुँदा तोकिएको काम तोकिएको समयमा नहुने, गुर्णस्तरिय विकास काम नहुने र थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपर्दा काम गर्न असहज हुने उपाध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित १२ मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश सुशासन केन्द्र, प्रदेश खेल्कुद परिषद मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन्, प्रदेश लोकसेवा आयोग, पर्यटन विकास परिषद् विश्व विध्यालय लगायत रहेकाछन् । ती सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी अभाव देखिन्छ । केन्द्र सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन ढिला गरेकै कारण प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न असहज भएको बताइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार ७८ रहेकोमा २ हजार २ सय २८ मात्रै पदपुर्ति भएको छ भने १ हजार ८ सय ५० जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले बताए । बिचमा बिभिन्न कारणले कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नसकिएको बताउदै उनले भने “प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको पदपुर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाइ सकेको छ, अव छिट्टै कर्मचारी पदपुर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।” स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना एवम् वृत्ति विकासको जिम्मा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिए पनि कानुन अभावका कारण भर्ना गर्न सकेको थिएन ।
अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लागेपछि जनशक्ति छनोटको कामले प्राथमिकतामा पाउन थालेको हो । निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश तहबाट निजामती कर्मचारी नियुक्ति, भर्नाको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन । अहिले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीको अभाव पुर्ति गर्ने गरी काम अघि बढेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या धेरै दिन नरहने बताए । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन र वृत्ति विकासमा योगदान पुगेको बताउदै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ७८ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये १ हजार ९ सय कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइ सकेकाले अब प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव नहुने बताए ।
