धर्मराज तिमिल्सीना / बाजुराको उत्तरी काखमा एक अदृश्य संकट र सम्भावनाको सुनौलो ढोका, देशको सबैभन्दा अपहेलित स्वर्ग बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको उत्तरी भेग रानीसैन, नाम सुन्दै एउटा पुरानो दरबारको स्मरण हुन्छ, तर वास्तवमा यो क्षेत्र सैपाल हिमालको काखमा बसेको एक प्राकृतिक खजाना हो । यहाँबाट हुम्ला, बझाङ र बाजुरा जोडिन्छन्; पुरानो व्यापारिक बाटो यही हो, जहाँ तिब्बती व्यापारीहरूको पनि आवत–जावत पुस्तौंदेखि चल्दै आएको छ । यो भूभाग जडिबुटी, पशुपालन, पर्यटन र पर्वतीय साहसिक कर्मीहरूको लागि एउटा असाधारण सम्भावनाको भूमिझैँ देखिन्छ । तर विडम्बना राज्य प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा, यही सम्भावना अहिले अपराध, तस्करी, शोषण र जडिबुटीको लोप जस्ता समस्याको चपेटामा परेको छ । राज्यको अनुपस्थितिले अर्को ठूलो खतरा पनि जन्माइदिएको छ छिमेकी जिल्लाका समूहहरूले यहाँ हातहतियारसहित अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्ने दुस्साहस देखाएको ।

नेपालको भूगोलमा हराइरहेको एउटा अद्भुत धरोहर बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको सबैभन्दा उत्तरको रानीसैन, भौगोलिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा अप्रयुक्त तर अत्यन्त सम्भावनायुक्त पहाडी भागहरूमध्ये एक हो । काखैमा सैपाल हिमाल, वरिपरि अलौकिक सौन्दर्य, समुद्री सतहदेखि करिब ३५०० मिटर माथिको समथर मैदान, साउन–भदौमा हिउँ नपर्ने दुर्लभ उच्च हिमाली भूभाग, मनमोहक सैपाल हिमाल, २०–३० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको याक/च्याङ्रा चरनयोग्य थलो रहेको रानीसैन पर्यटकहरूको नजरमा यो भूभाग मुस्ताङ भन्दा पनि विशिष्ट, खप्तडभन्दा पनि फराकिलो र रारा भन्दा पनि मौलिक देखिन्छ । भने बाजुरेली, तिब्बती व्यापारी, हुम्लाका व्यापारी बीच शताब्दीयौँ पुरानो आदान–प्रदानको इतिहास छ । यस कारण यो क्षेत्र सांस्कृतिक, आर्थिक र व्यापारिक महत्व बोकेको ऐतिहासिक बहुसांस्कृतिक सम्पर्क केन्द्रबिन्दु पनि हो ।

जडिबुटीको भण्डार जुन राज्य–उपेक्षाले लुटिँदै छ

रानीसैन–सैपाल क्षेत्र जडिबुटीका लागि नेपालको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुमा यार्सागुम्बा, कालोहिँडो (जिरा) (black cumin), सुनपती, कुटकी, जटामसी, चिराइतो, बोझो, सिलाजीत लगायत यी सबै जडिबुटी आर्थिक मूल्यका दृष्टिले धरै महत्त्वपूर्ण छन् । तर राजनीतिगत उदासीनता, सुरक्षा अभाव र अनियन्त्रित दोहनका कारण जडिबुटीको मात्रा वार्षिक रूपमा घट्दै गएको स्थानीय बासिन्दाले बताउँछन् । जडिबुटी लोप हुँदै जानुको प्रमुख कारण राज्य प्रशासनको अनुपस्थिति, स्थानीय युवाको वैदेशिक रोजगारी तर्फ आकर्षण, हातहतियारसहित ठूला गिरोहहरूको प्रवेश, छिमेकी जिल्लाबाट हुने अवैध दोहन, संरक्षित क्षेत्र घोषणा नहुनु,अनियन्त्रित व्यापारिक आवत–जावत हुनु रहेको देखिन्छ । स्थानीयले सुनाउने वाक्य अत्यन्त पीडादायक हुन्छ “यहाँ प्रहरी आउँदैन, तर जडिबुटी तस्करहरू रात–दिन आउँछन् ।” कसैले गुनासो गर्न राज्यसम्म आवाज पुर्‍याउन सक्दैन । राज्यबाट प्राय न सशस्त्र प्रहरी, न नेपाल प्रहरी, न वन गस्ती, न व्यक्तिगत सुरक्षा संरचना कसैको पनि उपस्थिती नहुने हुँदा तस्करले यो क्षेत्रलाई मुनाफाको खुला बजार बनाएका छन् । बलियो जडिबुटी तस्करीको नेटवर्क देखिने हिमाली गाउँपालिकाको रानीसैन क्षेत्रमा पछिल्लो समय बाह्य समूहहरूको घुसपैठ उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । जसका स्पष्ट संकेतहरू छिमेकी जिल्लाबाट हुने संगठित प्रवेश विशेष गरि हुम्लाबाट आउने व्यापारी र भरिया, तिब्बती व्यापारीहरूसँगको अनियन्त्रित आवत–जावत यसले सीमा क्षेत्रमा जबर्जस्ती, जडिबुटी नियन्त्रण, जंगल कब्जा, हिंसात्मक कार्य जस्ता गतिविधि बढाएको छ । भने स्थानीय अनुसार, खोक्रो–कटुवा, भरुवा बन्दुक,आधुनिक बन्दुक सहित रातमा हतियार बोकेर चोरी–सिकारी गर्न आउने, जडिबुटी टिप्न गएको स्थानीयलाई धम्क्याउने, घर तोडफोड गरिदिने, कुटपिट गर्ने,चौरी–याक चोरीका घटना यी सबै व्यवहारले नेपालको भित्री सीमानै असुरक्षित भएको प्रमाणित गर्छ ।

राज्य प्रशासन किन अनुपस्थित ?

रानीसैनसम्म पुग्ने बाटो ३–५ दिन पैदल हिड्नु पर्ने, खाने कुरा लगाउने कपडा २५-३५ किलोको बोझ बोक्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारी बस्न असहज, राज्यको उपेक्षा, वेवास्ता जस्ता भौगोलिक दुर्गमताको कारणा राज्य अनुपस्थित देखिन्छ तर भौगोलिक कठिनतालाई कारण देखाउँदै सधैँ राज्य अनुपस्थित रहनु र स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु भने अन्यायपूर्ण छ । हिमाली गाउँपालिकाले माग गरे पनि प्रहरी चौकी, सशस्त्र चौकी, स्वास्थ्यचौकी, वन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । पर्यटन मन्त्री बनेका बद्री पाण्डेकै गृह पालिका भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको कम चासो, चुनावको समयमा मात्र देखिने विकासका बोली अनि बचन पूरा नगर्ने जस्ता राजनीतिक उदासीनताको कारण पनि रानीसैनसम्म बजेट विकास र सुरक्षा पुग्न नसकेको देखिन्छ । राज्यको अनुपस्थितिमा त्रास, शोषण र पलायनको चपेटामा रहेका यहाँका अधिकांश युवा भारत, कतार, मलेसिया, दुबई जस्ता देशमा जान बाध्य छन् । जडिबुटी टिप्न जाँदा महिलाहरूलाई डर, धम्की, यौन–शोषणका घटना, बाहिरी समूहले गर्ने दमनको कथाहरू सुनिन्छन् । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा मृतावस्थामा रहेको छ शिक्षक पुग्दैनन् करारमा राखिएका शिक्षकहरू जो संग प्रायः अध्यापन अनुमति पत्र समेत हुदैन, अस्पताल छैनन, स्वास्थ्य चौकिमा स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, औषधि छैन, आकस्मिक सेवाको कुनै ग्यारेन्टी छैन राज्यले यहाँ नागरिकका नाममा स्थानीयलाई केवल नागरिकता र मतदान गर्ने अवसर मात्रै दिन्छ अरु कुनै सेवा सुविधा अवसर दिनसकेको छैन ।

रानीसैन क्षेत्रमा सम्भावना

यदि स्पष्ट योजना, नीति र लगानी भए हिमाली गाउँपालिकाको यो क्षेत्र नेपालको अत्यन्त समृद्ध आर्थिक कोरिडोर बन्न सक्छ । नेपालमा औषधिजन्य उद्योग आयातमाथि निर्भर छ । तर रानीसैनमा वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जडिबुटी यार्सा, कुटकी, जटामसी, सुनपती, चिराइतो लगायत जडिबुटीको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सके राज्यले जडिबुटी–आधारित उद्योग मार्फत हजारौँ मानिसलाई रोजगार दिन सक्छ । सैपाल हिमाल क्षेत्रमा Trekking, Yarsa–cultural tourism, High altitude camping, Yak/Chyangra Lifestyle tourism, Khaptad–Rara–Saipal–Api trekking circuit जस्ता विश्वस्तरीय पर्वतीय पर्यटन उत्पादनको सम्भावना छ । बर्खा–शरद–जाडो—तीनै ऋतुमा अलग–अलग पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न सकिन्छ । रानीसैनदेखि सैपालसम्म रहेको चरनयोग्य चौरमा चौरी–याक–च्याङ्रा लगायत पशुपालन गरेमा नेपाली ऊन, दुधजन्य पदार्थ, नुन, तेल, घ्यूको ठूलो बजार बन्न सक्ने सम्भावना रहेकोछ । हुम्ला हिल्सा हुदै तिब्बतसँगको पुरानो व्यापारलाई नियमन गरेर सुरक्षा, कर, स्थानीय उत्पादन, परम्परागत बाटो, सहकारी व्यापारबाट ठूलो आर्थिक आयको पनि सम्भावना बोकेको छ ।

अब राज्यले के–के गर्नुपर्छ? 

• स्पष्ट नीति अभावमा नेपाल आज आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । तर बाजुराको यी हिमाली क्षेत्रहरूलाई राज्यले प्राथमिकता दिए पर्यटन, जडिबुटी, चौरी–पालन, सीमा व्यापार मार्फत केही वर्षमै तीव्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । त्यसका लागि रानीसैन–सैपाल क्षेत्रमा तत्काल स्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरि कम्तीमा १५–२५ जनाको फोर्स, सशस्त्र प्रहरीको सहायक डिटेचमेन्ट र रात्री–गस्ती अनिवार्य गरिने स्पष्ट नीति लिन पर्छ । यसले अपराध नियन्त्रण, जडिबुटी तस्करी रोकथाम, सीम क्षेत्रको सुरक्षा र स्थानीयवासीको सुरक्षा निश्चित गर्छ ।
• यसै क्षेत्रलाई Himalayan Medicinal Zone वा ranisain Conservation Sanctuary घोषणा गरियो भने अवैध दोहन रोकिन्छ, वैज्ञानिक पुनरुत्पादन हुन्छ, स्थानीयलाई नियमनसहित रोजगार मिल्छ । सामुदायिक जडिबुटी उद्योगको अवधारणा मार्फत स्थानीय सहकारी, वडास्तरीय संकलन केन्द्र, प्राविधिक तालीम, मूल्य–सुरक्षा प्रणाली,सरकारी खरीद नीति व्यवस्थापन गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
• सेरी–रानीसैन–सैपाल–रारा–खप्तड–अपी मार्ग देशका उत्कृष्ट ट्रेकिङ सर्किटमध्ये एक सैपाल पर्यटन मार्ग बन्न सक्छ । सरकारले चौरी–याक गाउँ को अवधारणालाई अगाडी सारेर विशेष “Yak settlement zone” घोषणा गरेर चरनक्षेत्र, आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवा, चौरी–दुध प्रशोधन केन्द्र, याक–कस्मेटिक/घ्यू उद्योग स्थापित गर्न सकिन्छ ।
• आवतजावत नियमन गर्न सीमा–पास प्रणाली, ल्यान्ड पोर्ट कार्यालय, सामान चेकपोस्ट, वैधानिक व्यापारिक करले सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न सकिन्छ । स्थानीय सडक मार्ग सुधार, स्वास्थ्य उद्धारको आपतकालीन तयारी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), जडिबुटी डिजिटल नक्सा जस्ता कुरामा पन ध्यानाकर्षण गर्न पर्ने देखिन्छ । जडिबुटी, पर्यटन, चौरी, सुरक्षा, सहकारी यि पाँच क्षेत्र मात्रै सक्रिय भए ५००० भन्दा बढी युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सकिन्छ भने कम बजेटमा, ठुलो परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालको सिमाना कमजोर हुँदैछ, जडिबुटी माफिया नियन्त्रण गर्न नसकिए अरबौंको स्रोत हराउदैछ । स्थानीय पलायनले भविष्यमा गाउँ नै खाली हुने सम्भावना उच्च छ । पर्यटन–उद्योग मारमा छ, जडिबुटी उद्योग समाप्त हुँदैछ । सैपाल–रानीसैन नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो जसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसकारण अब राज्य जाग्नैपर्छ ।

निष्कर्ष 

रानीसैन, सयौँ वर्षदेखि आफैंसँगै जुधिरहेको भूभाग हो जडिबुटी उत्पादनमा अग्रणी, पर्यटनमा उच्च सम्भावना, पशुपालनमा उच्च सम्भावना तर राज्यको नजरअन्दाजले अपराधिक गिरोह, तस्कर र अपराधीहरूको आँगन बन्दै गएको छ । अब राज्यले निर्णय गर्नुपर्छ । के हामी यो अमूल्य भूभाग अपराधी, तस्कर र हातहतियारधारी गिरोहलाई छोडिदिने हो ? कि यही क्षेत्रलाई हिमाली समृद्धिको मोडेल बनाएर हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी दिँदै राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने हो ? उत्तर स्पष्ट छ रानीसैनलाई राज्यले फिर्ता लिनैपर्छ । संरक्षण गर्नै पर्छ । तत्काल प्रहरी प्रशासन, जडिबुटी व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार र सीमा नियमनले केही वर्षमै यो भूभाग नेपालको हिमाली आर्थिक इन्जिन बन्न सक्छ । यो केवल बाजुराको मुद्दा होइन, हिमाली गाउँपालिकाको मुद्दा मात्रै पनि होइन, यो नेपाल राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो ।