बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकलमा उपचारका क्रममा २० वर्षीया सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। घटनाको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आफन्तले आन्दोलन जारी राखेका छन्।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–७ निवासी पवित्रा केसीको सुत्केरी शल्यक्रिया गरेको चार दिनपछि आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। सात महिनाको गर्भमा रहेका जुम्ल्याहा शिशुको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएकी केसीको मृत्यु भएपछि परिवारले अस्पतालको उपचार प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
परिवारका अनुसार गर्भमा रहेका शिशुले दिसा खाएको भनिएपछि गत कात्तिक २६ गते केसीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कात्तिक २७ गते शल्यक्रिया गरी सात महिनाका जुम्ल्याहा शिशु निकालिएको थियो। त्यसपछि रक्तस्राव नरोकिएको भन्दै भोलिपल्ट परिवारलाई पर्याप्त जानकारी नदिई पाठेघरसमेत निकालिएको आफन्तको आरोप छ। शल्यक्रियापछि आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएकी केसीको आइतबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी गराएको परिवारको भनाइ छ।
उपचारका क्रममा भएको घटनाबारे समयमै जानकारी नदिएको र उपचारमा लापरबाही भएको मृतकका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, अस्पतालमा उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाही भएको वा नभएको भन्ने विषयमा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ। अहिले मृतकका सात महिनाका जुम्ल्याहा शिशु दुवैलाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको जनाइएको छ।
घटनापछि अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच भएको छलफलमा अस्पतालले उपचारमा लागेको करिब एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च मिनाहा गर्ने तथा घटनाको छानबिनमा सहयोग गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। तर, परिवारले माग गरेको क्षतिपूर्तिका विषयमा अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट निर्णय नदिँदा छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
अस्पताल प्रशासनले उपचार खर्च मिनाहा गर्न सकिने भए पनि थप रकम दिएर घटना मिलाउन नसकिने जनाएको छ। चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जानसमेत अस्पतालले आग्रह गरेको बताइएको छ।
यसैबीच, घटनालाई आर्थिक लेनदेनमार्फत टुंग्याउने प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चा पनि बाहिर आएको छ। सुत्केरी महिलाको मृत्यु र दुई नवजात शिशुको उपचारसँग जोडिएको यस संवेदनशील घटनामा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन र तथ्यमा आधारित निष्कर्ष आवश्यक देखिएको छ। मृतकका परिवारले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, सम्भावित दोषीमाथि कारबाही गर्न र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।









