नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा उडान र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको माग

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्जलाई पश्चिम नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई स्तरोन्नति गरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

बाँके जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको सर्वपक्षीय छलफलबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उक्त माग गरिएको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ।

ज्ञापन पत्रमा नेपालगन्ज विमानस्थलबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी आधुनिक सुविधासम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा हवाई उडान सञ्चालनमा आए बाँके, बर्दिया, दाङसहित लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि सहज हुनेछ। यसबाट पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, धार्मिक पर्यटन तथा लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी कैलाश मानसरोवरलगायत महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने विदेशी पर्यटकका लागि नेपालगन्जलाई प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइएको छ। यसका लागि नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानयोग्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विस्तार गर्नुका साथै नेपाल–भारतबीच हवाई मार्ग निर्धारण, उडान अनुमति र आवश्यक कूटनीतिक समन्वय अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीलाई थप व्यवस्थित र क्षमतायुक्त बनाउँदै सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्न सके पश्चिम नेपालको व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै आयात–निर्यात प्रक्रियासमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालगन्जको भौगोलिक अवस्थिति, भारतसँगको नजिकको सीमा सम्बन्ध र कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सरकारसँग ठोस तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

  • २ मंसिर २०८३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech