नेपालगन्ज/बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले मानव अधिकार सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसका लागि पालिकाले तीन वर्षीय कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । निर्माण गरिएको कार्ययोजना अनुरुप पालिकाले मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न सवालहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उपाध्यक्ष दिपकुमारी गौतमले बताइन् ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको नीति तथा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यलय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले तयार गरेको कार्ययोजनालाई बुधबार सरोकारवाला व्यक्तिबीच छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले कार्ययोजनाबारे आआफ्नो विचार व्यक्त गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पन्न मानव अधिकार अन्तर्गतका सवाललाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै यो नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुभाव दिएका थिए । कार्ययोजना अनुसार पालिकास्तरमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने, मानव अधिकारका घटना अभिलेखीकरण गर्ने, न्यायिक समितिमा आएका मानव अधिकारका घटनाबारे न्यायिक निरुपण गर्ने, मानव अधिकार संरक्षण समितिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेलगायत अधिकांश कार्य समावेश गरिएको छ ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दिपाकुमार गौतम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी, मानव अधिकार संरक्षण समितिका संयोजक वीरबहादुर थारु, स्थानीय अगुवा हरिबहादुर घर्तीलगायतले कार्ययोजनाबारेसुझाव दिएका थिए ।
मानव अधिकार संरक्षण समितिका सदस्य दलबहादुर सुनारले संचालन गरेको कार्यक्रममा आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर रावलले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र, कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यलगायतले बोलेका थिए ।
संस्थाले बढैयाताल गाउँपालिकालाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन विगत दुई वर्षदेखि मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएको छ भने मानव अधिकार नीति निर्माण र मानव अधिकार संरक्षण समितिसमेत गठन भई कार्यान्वयनमा आएको संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले बताए ।
