नेपालगन्ज / बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको प्रादेशिक बिश्वविद्यालय अन्तै सार्ने बिषयमा बाँकेका नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरु बिरोधमा उत्रीएका छन् ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि खजुरा गाउँपालिकाले एकसय विगाह जग्गाको ब्यवस्थापन गरि योजना समेत पास गरिसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय अन्तै सार्ने बिषय कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
शुक्रबार नेपालगन्जमा भेला गरी नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरुले प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णयको कडा बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । देशको राजनैतिक परिवर्तन पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेरबदल भएपछि पुर्न निर्धारित बाँके भन्दा अन्तै जग्गा खोज्ने कार्य भईरहेको सुनिनआएकोले उक्त निर्णय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ । भेला पश्चात सामुहिक बिज्ञप्ती निकाल्दै अधिकारकर्मीहरुले प्रदेशसरकार परिवर्तन सँगसगै सरकारले गरेका राम्रा कामहरु उल्टाउदै जाने र बाके बासिहरुलाई हेप्दैजाने जस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले सामाजिक मूल्य मान्यता, सहअस्तित्ब, सहभागिता समविकाश तथा कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ प्रदेश सरकारले उक्त बिषयमा गम्भिररुपमा सोची सो निर्णय सच्चाएर आम नागरिकको सवाललाई सम्बोधनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको निर्णय गरेसँगै खजुरा गाउपालिकाले एकसय बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब अनुमोदन गरि जिल्ला समन्वय समिति बाँके, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा समेत पठाईसकेको छ । भने प्रदेशको निति तथा कार्यक्रममा आ.व. २०७६/०७७ मा ३ करोड, आ. व. २०७७/२०७८मा ७ करोड र चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा १० करोड विनियोजन समेत गरिसकेको छ ।

यसरी गरीएको बिरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका भोला महत, नेपाल पत्रकार महासँघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, प्राध्यापक तथा मानवअधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, बासका निर्देशक हेमराज भट्ट, प्रेस चौतारी नेपालका दुर्गा रोकाया, उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी, मानव अधिकार एलाएनसका राम सुहान सोनखर, दलित महिला संघका प्रतिभा गुर्ताल, अधिबक्ता विकास आचार्य, विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रबद्र्धन केन्द्रका आलम खान, प्राध्यापक अनिता शाह, युथ एड्भोकेसी नेपाल बाँकेका अध्यक्ष खेम बिष्ट, सिविनका सिद्धराज पनेरु, द्धन्द्ध पिडित तथा एकल महिला संजाल बाँकेका अध्यक्ष जयन्ती केसी, मानव अधिकार अनुगमन नेपालका उपाध्यक्ष डा. बिनोद कर्ण लगायत दुई दर्जनबढी अधिकारकर्मीहरुको ऐक्येबद्धता रहेको छ ।