सुर्खेत/भ्रष्टाचार बिरुद्ध सुर्खेत घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।

सुर्खेतमा सम्पन्न भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रथम कर्णाली प्रदेश युवा सम्मेलनमा १९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।

बास नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजनामा पौष २५ गते युवा सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो, यसका विरुद्ध सबै लड्नको विकल्प नभएको कुरालाई स्विकार गर्दै; भ्रष्टाचारले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक राज्यको उपहास गर्ने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै; दिनहुँ रुपमा बढिरहेको भ्रष्टाचार बिरुद्ध सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराको आत्मबोध गर्दै; देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरुको सक्रियताको आवश्यकतालाई मनन गर्दै घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो ।

जारी गरिएको घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको विकास गर्ने, भ्रष्टाचारबिरुद्ध कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय र प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई प्रश्न सोधेर जवाफदेहिता खोज्ने, प्रदेशस्तरमा सुशासन आयोग र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका सबै स्थानीय सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्ने,  भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रश्न सोध्ने संस्कृति “किन सँस्कृति”को विकास गर्ने, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता प्रबद्र्धन गर्नका लागि सूचना माग्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, आम नागरिकको हक, सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्ने, भ्रष्टाचारबिरुद्धका ऐन, नियम, नियमावली अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्ने,  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त पार्न सार्वजनिक निकाय समक्ष माग गर्ने,  सदाचारिता, नैतिकताका विषयमा प्रचार–प्रसार गर्ने, हरेक निकायमा सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुका साथै उनीहरुको क्रियाशीलताका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा बारे ३/३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न बाध्य गर्न पहल गर्ने, नागरिक गुनासो सुनुवाई सम्बन्धीको कार्यविधि तत्काल ल्याउन तीन तहकै सरकारसँग माग गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुबाट भए, गरेका असल कार्यहरुको सार्वजनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धका कानुनहरुको प्रभावकारी प्रचलनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कटिवद्ध हुने, भ्रष्टाचार विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुशासन ऐन, सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत सुशासन प्रबद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक ऐनहरु बनाउन जोडदार माग गर्ने, भ्रष्टाचार बिरुद्ध सशक्त बन्न नागरिक समाज, सञ्चार जगत, निजि क्षेत्र लगायतलाई अपिल गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी बिचौलियामुक्त प्रशासनका लागि व्यापक रुपमा नागकि दवाव सृजना गर्ने, आर्थिक प्रशासनमा पूर्णतः पारदर्शीता अबलम्वन गर्न जोडदार माग गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।