भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) रिपोर्टमा २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अंकमात्रै प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११० औं स्थानमा परेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पमिद्मनी प्रधानाङ्गले सीपीआई २०२१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालले ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक १ अंकले केही सुधार देखिएको भएपनि भ्रष्टाचार न्युनिकरण भएको भन्न नसकिने बताइन् ।
उनले गत वर्षको तुलनामा १ अंक सुधार भएपनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको बताइन् । उनले यो वर्ष भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) १८० मुलुकमा गरेको बताइन् ।
उनले रिपोर्टमा सूचकाङ्कमा १०० अंक ले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको बताइन् । उनले यस वर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचिकृत भएको बताइन् ।
उनले यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिन । उनले सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५ औं), मालदिभ्सले ४० अङ्क (८५ औं), भारतले ४० अङ्क (८५ औं), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१ औं), नेपालले ३४ अङ्क (११० औं), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४० औं), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५० औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्क (६५ औं) प्राप्त गरेको बताइन् ।
उनले सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोवल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई रिपोर्टको आधार मानिएको बताइन् । उनले सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सिमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको बताइन् ।
उनले यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको बताइन् । अध्यक्ष प्रधानाङ्गले ग्लोवल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको बताइन् । उनले बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको बताइन् । उनले वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको पनि छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको बताइन् ।
उनले पछिल्लो समय दक्षिण एशियामा नै भष्टाचार न्युनिकरण गर्न प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेकाले भ्रष्टाचार न्युनिकरणलाई बेवास्ता गरेको देखिएको बताइन् । नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नले पैसाको लेनदेनलाई मात्रै लिएकाले बताइन् । उनले स्वार्थ बाझिने काम गर्नु वा पदमा बस्नु पनि भ्रष्टाचारमा गणना हुने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन,स्वार्थ द्वन्द्वको सम्बोधन,दण्डहीनताको अन्त्य,कानूनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरुमार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ ।
