नेपालगञ्ज/ ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा नेपालगन्ज बिद्यान अनुरुप नचलेको पाईएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, २०६५ सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थाले हाल सम्म बिद्यान बमोजिम केही व्यक्तिहरु बाहेकलाई सदस्यता बितरण नगरेको, सदस्यता आवेदन खुला नगरेको पाईएको छ ।

उक्त संस्थामा देखिएको बिबाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गठन गरेको छानविन समितिले गरेको छानविन प्रतिबेदनमा समेत संस्थाको कमि, कमजोरी देखिएको छ ।

संस्थाको साधारण सदस्य र प्रबन्ध समितिका अधिकाँश सदस्यहरु एउटै व्यक्ति रहेको, निर्णय प्रकृयामा एकाधिकार देखिएको छानविन समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन समितिले छानबिन प्रतिबेदन बैशाख १३ गते बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेको छ । छानविन समिति संयोजक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खड्क प्रसाद उपाध्याय, सदस्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु बेदेश्वर गौतम र सदस्य गैसस महासंघ नेपाल बाँकेका निबर्तमान अध्यक्ष नमस्कार शाहले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई छानविन प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रजिअ आचार्यले प्रतिबेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, संस्थाको बिधान २०६५ को परिच्छेद ५ दफा १२ मा सात सदस्सिय प्रबन्ध समिति रहने व्यवस्था भएता पनि २०७८ चैत्र ११ गते कार्यबाहक अध्यक्ष राहुल टण्डनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिधान विपरित साधारण सभाबाट बिद्यान संसोधन नगरि, स्थानीय अधिकारीको स्विकृति वेगर पाँच सदस्सिय कार्य समिति गठन गरि सोही समितिबाट संस्थाको काम कार्वाही गरेको पाईएको छ ।

स्थापना कालमा रहेका प्रबन्ध समिति र हालको प्रबन्ध समितिका केही सदस्यहरु फरक, फरक व्यक्ति रहेको देखिएता पनि बिद्यानको दफा १२ बमोजिम प्रबन्ध समितिको प्रबन्ध काल २ बर्षको हुने व्यस्था भए पनि १४ बर्ष देखि नेतृत्व परिवर्तन नगरि संस्था सञ्चालन गरिएको पाईएको छ ।

प्रतिबेदन अनुसार, संस्थाको बिद्यान बमोजिम प्रबन्ध समितिमा सहसचिवको व्यवस्था नभएता पनि सो संस्थाले २०७७ भाद्र २ गते निर्णय गरि सहसचिवको जिम्मेवारी दिईएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ भने प्रबन्ध समितिमा रहेको उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत पदाधिकारी लामो समय सम्म अनुपस्थित हुँदा समेत नयाँ उपाध्यक्ष भयन नगरि सचिवलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको पाईएको छ ।

यस आ.ब.मा संस्था नविकरण नभएको, हरेक आ.ब.मा असोज मसान्त पश्चात जरिवाना तिरेर नविकरण गर्ने गरेको पाईएकोछ भने २०८० बैशाख ४ गते छानविन समितिले उक्त संस्थासँग राय प्रतिकृया सहित आवश्यक कागजात माग्दा बैशाख ७ गते पेश गरेको रायप्रतिकृया र कागजातमा यस बर्षको साधारण सभा बारेमा केही उल्लेख नगरेता पनि २०८० बैशाख ९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेको भनि बिरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैशाख ११ गते ज्ञापन पत्र पेश भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थाले साधारण सभाद्धारा आवश्यक पर्ने बिभिन्न बिनियमावलीहरु संस्थाको बिद्यान बमोजिम बनाउन सकिने भएता पनि कर्मचारी नियमावली बाहेक अन्य नियमावलीहरु नबनाएको, बनेको कर्मचारी नियमावली पनि साधारण सभा तथा प्रबन्ध समितिबाट निर्णय र प्रमाणिकरण नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले संस्थाको नियमितताका लागि समय सापेक्ष रुपमा बिद्यानमा भएका व्यवस्था परिमार्जन गरि सर्बसुलभ रुपमा संस्थाबाट सेवा प्रबाह गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेको थियो ।

प्रजिअ आचार्यले बैशाख १४ गते सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारी, सरोकारवालाहरुलाई बोलाई प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरु बारे जानकारी गराउँदै एक महिना भित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि समय दिने बताएका थिए ।

संस्थाका कार्यकारी अधिकृत पुरण थारुलाई गएको फागुन १४ गते जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेपछि संस्था भित्रको बिबाद चर्किएको हो ।

बिबादको शुरुवातीमा नागरिक समाजको अगुवाईमा चैत १२ गते ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रमा तालबन्दी गरिएको थियो । उक्त ताल १२ गतेनै प्रशासनले खोलाएको थियो । चैतको १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई पक्ष बिच भएको छलफलबाट ४ छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । चैतको २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकिय अधिकृत खड्का प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका बिर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष नमस्कार शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा बेदेश्वर गौतम रहेको तीन सदस्यिय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

संस्था बिधान र नियम अनुसार चले, नचलेको सत्य, तथ्य छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरी २० दिनमा प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएकोमा उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै गएको बैशाख ९ गते शनिवार साधारण सभा र अधिबेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भन्दै सचेत नागरिक समाजका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा चैत्र १० गते ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो ।