२० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

माधव कार्की

नेपालगञ्ज/देशको छबिलाईनैं धुमिल गराउने गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सम्पुर्ण व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दैै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई २० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा बहालवाला गृह सचिव, पूर्ब गृह मन्त्री, पूर्ब उप–प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारले भ्रष्टाचारबाट आजित आमनागरिकहरुमा आशाको सञ्चार गराएकोले उक्त कार्यको सम्मान गर्दै बिगत २२ बर्ष देखी भ्रष्टाचार बिरुद्ध खबरदारी गर्दै आएको संस्था बास नेपालले २० जिल्लामा रहेका आफ्ना शाखाहरु मार्फत आज सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझईएको हो ।

बिगतमा कैयौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटेता पनि काण्डहरुका दोषीलाई कार्वाही नगरेरै गुपचुप बनाईएता पनि अपराधमा संलग्न कोही कसैलाई पनि कुनै पनि बाहनामा नछाड्न नागरिक समाजका तर्फबाट खवरदारी गर्दै बास नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लुना बुढाथोकीको नेतृत्वमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यलाई लाई १० बुँदे भ्रष्टाचार बिरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

बास नेपालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिब कुमार बर्मा, निबर्तमान अध्यक्ष रमेश सिटौला, पुर्ब अध्यक्ष मन भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य दिला शाह, केन्द्रीय सदस्य तपेन्द्र मलाती लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

पहिलो चरणमा बाँके लगायत चितवन, प्युठान, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, दैलेख, कन्चनपुर, अछाम, डढेल्धुरा, डोटी, गोर्खा, अर्घाखाँची, रुपन्देही, दाङ, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । बिभिन्न चरणमा सबै जिल्ला मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बास नेपालले जनाएको छ ।

बास नेपाल चितवन शाखा अध्यक्ष मणीराज अधिकारी नेतृत्वमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र केसीलाई, प्युठान शाखा अध्यक्ष जुमान सिंङ केसीको नेतृत्वमा प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोईराला, कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह धामीलाई पूर्ब कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेश परियारको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

त्यसैगरी हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृत प्रशाद सुबेदीलाई बास नेपाल हुम्ला शाखा अध्यक्ष तिर्थ राज भण्डारी नेतृत्वको टिमले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने बास जुम्ला शाखा अध्यक्ष अनिता नेपालीको नेतृत्वमा जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरे, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रशाद सापकोटालाई सुर्खेत शाखा अध्यक्ष भगवती बिसी र कर्णाली प्रदेश संयोजक धिरेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने उता मुगु शाखाका अध्यक्ष चिन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

बास दैलेखका अध्यक्ष हिक्मत बुढाको नेतृत्वमा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल,, बास अछामका अध्यक्ष महेश जैशीको नेतृत्वमा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल, बास कञ्चनपुरका अध्यक्ष पुस्करराज पन्तको नेतृत्वमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी, बास नेपाल डढेल्धुरा शाखा अध्यक्ष अनुप बिक्रम मल्लको नेतृत्वमा डढेल्धुरा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुस्कर खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

त्यसैगरी डोटी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठलाई बास डोटीका अध्यक्ष सरिता कठायत, सुदुरपश्चिम प्रदेशका सचिव गणेश मौनीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ । गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषाललाई बास नेपालका गण्डकी प्रदेश संयोजक प्रकास कार्कीसहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएकोछ । अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिना अर्याललाई बास अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष साबित्रा केसी नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी बास नेपालका केन्द्रीय सदस्य सिम्रत कौर, रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष किशन कँडेलको नेतृत्वमा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, दाङ शाखाका उपाध्यक्ष समिर वलीको नेतृतवमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशिल बैद्य, बास नेपाल कर्णाली प्रदेश सदस्य तथा जाजरकोट शाखाकी सदस्य शारदा पुनको नेतृत्वको टिमले जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएको उल्लेख गर्दे भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, नैतिकता र कानुनको शासनका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, भ्रष्टाचारबाट मुलुक आक्रान्त भएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयासको महसुस गरि संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि २००३ मा पारित गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल बढि भ्रष्टाचार हुने देशको रुपमा बिश्व मानचित्रमा बद्नाम भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्ने  भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाँकमा नेपाल १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरि ११० औं स्थान परेर नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा पर्दै आएको उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपाली नागरिकलाई बेच्ने कार्य घृणित र देशद्रोही काम भएको आम नागरिकको बुझाई रहेको उल्लेख गर्दै यस अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि कुनै बाहनामा नछाड्न नागरिक समाजका तर्फबाट खबरदारी गरिएको छ ।

भनिएको छ– यस प्रकरणमा बहालवाला गृह सचिव, पूर्ब गृहमन्त्री, पूर्ब उप–प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि सरकारले भ्रष्टाचारबाट आजित आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ । यस कार्यको हामी स्वागत गर्दछौं । तर बिगतमा घटेको ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छानविनै नभई सेलाएर जाने, अन्ततः राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने गरेका दृष्टान्तहरु जस्तै यो प्रकरण पनि दवाईने तितो इतिहास छ । यस प्रकरणमा मुछिएका सम्पुर्ण व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरि, निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

बास नेपालले भ्रष्टाचारबिरुद्ध तत्काल पहल थाल्न ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको छ । बास नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिन, भ्रष्टाचारविरुद्धका संयन्त्रको क्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शि बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, सरकारको काम कारबाहीको सार्वजनिक सूचना प्रवाह र काममा पारदर्शिता कायम गर्न, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको अयिभानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवद्धि गर्न, नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न, भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको रणनीति अवलम्वन गर्न, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको अचुचित कार्य र स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवहाली गर्न माग गरेको छ ।

 

  • ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech