भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ। संशोधन विधेयकमा निम्न विषयहरू अ. दु. अ. आ. को कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने गरि व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ। संशोधन विधेयकमा निम्न कुराहरू समावेश गर्ने सम्बन्धमा संसदका माननीय सदस्यज्युहरूको ध्यान जाअ‍ोस ।
१. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीसंग तथा खरिद प्रक्रियासंग जोडिने कुनै पनि विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने कुनै पनि विषयहरू।
२. संघ, संस्था, समिति वा जोसुकैबाट कार्य संचालन भएपनि नेपाल सरकार, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीयको श्रोतसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि कार्यक्रम सम्बन्धी विषयहरू।
३. भ्रष्टाचार बिरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको दायित्व वा कार्यक्षेत्रमा पर्नु पर्ने भनी सो महासन्धीमा उल्लेख भएका विषयहरू।
४. कानुनको वर्खिलाप भनी अनुसन्धानको माग गरिएका कुनै पनि विषयमा प्रवेश गरेर आधी बाटो तय गरि सकेपछि मात्र त्यो विषय अनुचित कार्य हो वा भ्रष्टाचार हो भन्ने थाहा हुने हो। छानबीनको आधा बाटो हिंडिसके पछि अनुचित कार्य हो भनेर आववश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाउँदा पनि कुनै कारबाही भएको नदेखिएकोले नियन्त्रण र कारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउन अनुचित कार्य अन्तर्गत पर्ने सबै विषयहरू।
५. अ.दु.अ.आ.बाट साबिकमा हुने गरेको Sting Operation सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट बन्द जस्तै छ। आयोग कुनै पनि पिडीतको ढोका ढकढकाउन जाँदैन। पिडीत नै आयोगको ढोकाढक ढकाउन आउने हो। साबिकमा आयोगले आफूले पैसा दिएर Sting Operation गर्थ्यो। यो बन्द हुने बित्तिकै सर्वसाधारण मारमा परेको स्थिति छ। Sting Operation मा पिडीतले पैसा हाल्नु भनेको अदालतको फैसला नआउञ्जेल सम्म पिडीतले त्यो पैसा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हो। यसो भएपछि कोहि पनि आयोगमा गुनासो गर्न नै आउँदैन। आयोग पैसा लिइदेउ भन्न जाँदैन। घुस खाने नियत राखेर सेवाग्राहीलाई दुख दिने मान्छे मात्र Sting Operation मा पर्ने हो। अत: Sting Operation गर्न पाउने विषयहरू।
६. निर्वाचन खर्चको अनियन्त्रित बृद्धिलाई रोक्न संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको अनुमानित विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा अ.दु.अ.आ.मा र निर्वाचन पछि भएको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग र अ.दु.अ.आ. मा तोकिएको म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने र खर्चको अनुगमन अ.दु.अ.आ. बाट गर्न सक्ने विषयहरू ।
– घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । यो आलेख वहाँको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको हो-सम्पादक