काठमाण्डौं/ चैत्र १६ गतेका दिन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तरगत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाका नाममा जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले बिरोध जनाएको छ ।

महासंघले बिज्ञप्ती जारी गर्दै बिरोध जनाएको हो ।

बिज्ञप्तीमा राष्टिय निर्देशन ऐन, २०१८ र संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा दर्ता भएका संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नेपाल सरकारको ऐन कानून भित्र रही सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा साझेदारी र सहयोगी हातको रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै संघ संस्थाले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा संस्थाको विधानको सीमाभित्र रही विधानमा उल्लेखित उद्देश्यभित्र कार्य गर्नुपर्ने, संघ संस्थाहरुले संस्थाको विधान, नीति, नियम र नियमावली भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न नपाइने बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ । पारदिर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका सवालमा सजग रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रचलित ऐन र नियमावलीका आधारमा संघ संस्थाहरुले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन, यस विषयमा गैसस महासंघ नेपाल पूर्ण सजग रहेको छ र सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गराउन प्रतिवद्ध छ –बिज्ञप्तीमा भनिएको छ– गृह मन्त्रालयको मिति २०८० चैत्र १६ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तो कानून भन्दा वाहिर गएर गतिविधि संचालन गरेका छन् भने त्यस्ता संस्थालाई सजग गराउँदै कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ तर खराब नियत र पूर्वाग्रहका साथ संघसंस्थालाई दुःख दिने अभिप्राय र नियन्त्रण गर्ने आशयवाट गरिने गतिविधि उपर गैसस महासंघ नेपाल सजग रहेको छ, साथै नियन्त्रणमुखी कदमप्रति कदापि सहमत हुन सक्दैन ।

अध्यक्ष राम प्रसाद सुबेदीद्धारा जारी बिज्ञप्तीको अन्तमा भनिएको छ – हामी नेपालका नागरिक समाज तथा संघ संस्थाहरुले मौलिक हकको रुपमा प्राप्त गरेको नेपालको संविधानको धारा १७ को ९२० (ढ), (ख), (घ) लाई संकुचन पार्ने कदम कहीं कतैबाट नचालियोस भन्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।