नेपालगञ्ज / साउन महिनाको अन्तिम हुदा पनि बाजुराको आकाशमा छाएको कालो बादल जस्तै यहाँका नागरिकको जीवनमा पनि वर्षेनी एकै प्रकारको समस्या छायो—मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डको अवरुद्धता। यो सडकको अस्तित्व जति पुरानो छ, त्यति नै पुरानो छ यहाँको पीडा, उपेक्षा र राजनीतिक बेवास्ता। हरेक वर्ष असार लाग्नासाथ पहिरो, खोलाको बाढी, पुलको अभावले यो सडक ३–४ महिनासम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। यस वर्ष पनि असारको दोस्रो साता यता सडक अवरुद्ध भएको एक महिना भइसक्दा समेत खोल्न तर्फ कुनै गम्भीर प्रयास देखिएको छैन।

४ महिनाको यातायातहीनता: दुर्गम क्षेत्रको नियति होइन, व्यवस्थाको विफलता हो
बाजुराको सदरमुकाम भनिने मार्तडी बजारबाट कोल्टी हुँदै पूर्वी बाजुराका गाउँ–बस्ती जोड्ने यो सडक राज्यकै दृष्टिमा अझै ‘पछाडी परेको क्षेत्र’को प्रतिक हो। सडक नभएर पैदल हिँड्नुपरेको होइन, बरु सडक भएर पनि नचलेको एक विडम्बना हो यो। बडीमालिका नगरपालिका–७ को जिल्ली, रजातोली, ढम्कने, बाउली, दानसाँघु लगायतका स्थानमा पहिरो र बाढीले सडक अवरुद्ध छ। कतै सडक बगाएको छ, कतै पुल नै छैन। गाडी जहाँसम्म जान सक्छ, यात्रु त्यहाँसम्म पुग्छ; बाँकी बाटो काखमा बच्चा, काँधमा झोला बोकेर पैदलै पार गर्नुपर्छ।
केही गाडी, धेरै झमेलाः गन्तव्यमा पुग्न दिनभर यात्रा
यस सडकमा यात्रा गर्ने एक स्थानीय महिला बताउँछिन्—
“कोल्टीबाट मार्तडी आउन ४–५ वटा गाडी फेर्नुपर्छ। कतै गाडी पाइन्न, कतै हिँडेरै आउनुपर्छ। सामान त ढुवानी गर्न झन् मुस्किल।”
कुनै पनि नागरिकका लागि स्वच्छ, सहज र सुरक्षात्मक यातायात सेवा आधारभूत अधिकार हो। तर यहाँ राज्यको नजरमा यो अधिकार अझै पत्रु बाटोमा कुम्लिएको सपना बनिरहेको छ।
२७ वर्षको प्रतीक्षा, अझै पनि अधुरो सपना
मार्तडी—कोल्टी सडकखण्डको शिलान्यास भएको झण्डै २७ वर्ष बितिसक्यो। तर अझै पनि यो सडक मौसमी सडकभन्दा बढी बन्न सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही र सरकारको अनुत्तरदायित्वले गर्दा आज पनि नागरिक बर्खामा चार महिना सडक विहीन बन्छन्। राज्यले नै नागरिकको यात्रा कठिन बनाएको यो अवस्था गम्भीर आपराधिक लापरबाहीभन्दा कम छैन।
कागजमा योजना, व्यवहारमा शून्यता
बर्षेनी झैँ यसपालि पनि नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच सडक खुलाउने सम्झौता भयो रे! सम्झौतामा नगरपालिका डोजर लगाउने, पूर्वाधार कार्यालयले बजेट दिने भनियो। तर कार्यान्वयन शून्य। नगरपालिका भन्छ—“हाम्रो डोजर सानो छ।” विकास कार्यालय भन्छ—“ठेक्का दिएको, ठेकेदारले गर्नुपर्छ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पटक–पटक ताकेता गरेको भन्छन्, तर कार्यान्वयन हुने वातावरण छैन।
समस्याको समाधान गर्नुपर्ने निकाय नै समस्याको भाग भए अवस्थामा…
जब सडक बन्द हुन्छ, त्यसको असर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आपूर्ति व्यवस्था, आपतकालीन उद्धार सबैमा पर्छ। कोल्टीमा रहेको एक मात्र विमानस्थलसम्म एम्बुलेन्स नपुगेको बेला, घाइते बोक्दै पैदल हिँड्ने बाध्यता हुन्छ। गर्भवती महिला, विरामी, बालबालिकाको जीवनमाथि खेलवाड भइरहेको छ। यस्तो अवस्था आफैँमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो।
अब के गर्न सकिन्छ?
१. सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेको दिगो योजना:
मार्तडी—कोल्टी सडकलाई केवल ‘ग्राभेल’ बाटो होइन, दिगो कालोपत्रे पूर्वाधारमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।
२. स्थानीय पूर्वतयारी र जनश्रमदान संयोजन:
स्थानीय तहले स-साना डोजर तथा मजदुरको संयोजनमा पहिरो हटाउने कार्य अघि बढाउनु पर्छ। नागरिक स्वयंले पनि सचेत भएर जनश्रमदानद्वारा तत्कालका लागि पहल लिनसक्छन्।
३. ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा निगरानी र कारबाही:
काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने समय आएको छ। निरीक्षण गर्ने कार्यालयले स्पष्ट कार्यप्रगति प्रतिवेदन दिनु आवश्यक छ।
४. जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेही बनाउने:
स्थानीयदेखि प्रदेश र संघसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले दुर्गम क्षेत्रको पीडा बुझ्न त्यहाँको यात्रा गर्नुपर्छ। नत्र तिनका भाषण केवल चुनावी जुम्ला साबित हुन्छन्।
सुदूरपश्चिमलाई सधैं “छेउको कुरा” मान्ने मानसिकता अन्त्य गरौं
सडक भनेको विकासको मेरुदण्ड हो। जब एक क्षेत्रलाई बर्षातमा चार महिना सडकविहीन बनाइन्छ, त्यो केवल भौतिक पूर्वाधारको कुरा होइन, त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकका अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। मार्तडी–कोल्टी सडक कुनै ‘पोलिटिकल डिबेट’ होइन, यो जीवन र अस्तित्वसँग जोडिएको यथार्थ हो। अब यो यथार्थमा सम्वेदनशीलता, संकल्प र कार्यान्वयन चाहिन्छ।
सडक खन्ने कुरा होइन, अब सडक चलाउने बेला हो।









