दाङ/बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल, लुम्बिनी प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीलाई बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि २५ बुदें मागपत्र बुझाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो । मागपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल सञ्जालहरूको गठन र क्षमता विकास गर्नुपर्ने, बालबालिकामा गरिएको लगानीको पारदर्शिताका लागि बाल बजेट कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि बाल अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने मागहरू अघि सारिएका छन् । यसैगरी सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा र संरक्षणका लागि विशेष नीतिगत ल्याउनुपर्ने, १० वर्षे बालविवाह अन्त्यको रणनीतिको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य, अनलाइन सुरक्षा, र जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विद्यालयको अवधारणा अगाडी बढाउनुपर्ने उक्त मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाका आधारभूत र संवेदनशील सवालहरूलाई सम्बोधन गरी समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिकको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
के के छन् मागपत्रमा :
१.बालबालिकाले बाल समूह तथा संजाल गठन गरी आफ्ना हकअधिकारका विषयहरु उठान गर्न प्रदेश बालअधिकार ऐन, २०७६ ले तोकेको व्यवस्था बमोजिम बाल सहभागिता प्रवद्धनका लागी प्रदेश तह तथा जिल्ला तहमा बालसञ्जाल गठन÷पुर्न गठन तथा क्षमता विकास गर्नुपर्ने ।
२.बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा बालबालिकामा गरिएको लगानीको स्पष्टताका लागि बाल बजेट कोडको व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
३.राज्यसंयन्त्रका कर्मचारी, पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने पेशागत आधारभूत तालिमहरुमा बालसम्बेदनशीलता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा बालअधिकार सम्बन्धी सत्रहरु समावेश हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
४.बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा ब्यवस्था भए बमोजिम सबै स्थानीय तहहरुमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
५.लुम्बिनी प्रदेशको बाल सहभागिताको कार्यविधी निर्माण र कार्यान्वयनको गर्नुपर्ने र प्रदेशले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा बालबालिकाको अनिवार्य सहभागिताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
६.लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत बालबालिकाहरू वादी समुदायका बालबालिका, नटुवा, राउटे, बोटे, कुमाल, पत्थरकट जस्ता समुदायका बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरुकोहरुको अवस्था अध्ययन गरी उनीहरुलाई विशेष संरक्षण ब्यवस्था गरी बालअधिकारको मुलधारमा ल्याउन प्राथमिकतामा राख्ने।प्रस्थापनाम
७.लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको बालकोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गरी लक्षित बालबालिको पहुँच बढाउने साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा ब्यवस्था भए बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा बालकोषको स्थापना र कार्यान्वयनका लागी पहल गरिदिनु हुन ।
८.बालबालिका सम्बन्ध लुम्बिनी प्रदेशको ऐन २०७६ बमोजिम १२ वटै जिल्लामा जिल्ला बालअधिकार समितिको संरचनागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्ने साथै प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहको बाल अधिकार समितिको क्रियाशिलता अभिबृद्धि गर्ने र बाल सहभागिताको सुनिश्चतता गर्ने ।
९.लुम्बिनी प्रदेशको बालबालिकाको यथार्थ अवस्थाका लागि बालबालिकाको अवस्थाको नियमित स्थिती प्रतिवेदन तयार गर्ने साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको विश्लेषण तथा बिनियोजनाका लागी प्राथमिकता दिन हुन ।
१०.समुदाय, विद्यालय लगायत समाजका विभिन्न तहमा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, भेदभाव, शोषण, दूव्र्यवहार अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सवल बालसंरक्षण प्रणालीको स्थापना र सुदृढिकरण गर्ने ।
११.व्याप्त रुपमा देखिदै आएको लागु औषध दुव्र्यसन, बालविवाह, बालश्रम, विभिन्न किसिमका हिँसा जस्ता जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन नीतिगत एवम् कार्यगत रुपमा विशेष ध्यान दिने ।
१२.बालबालिकाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएका प्रतिबद्धता र दिगो बिकासका लक्ष्यहरुको हासिल गर्नका लागी जस्तैः बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, सडक बालबालिका मुक्त घोषणा जस्ता प्रतिवद्धताहरुको स्थानीयकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
१३.प्रदेश सरकारले लिएको बालविवाह अन्त्यको १० बर्षे रणनीतिको उपलब्धी समिक्षा तथा प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्ने ।
१४.सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय तथा निशुल्क शिक्षामा पहुँच, सबै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सहित बालमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने ।
१५.अपाङ्गता भएकार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गर्न समावेशी शिक्षाको नीति प्रर्वद्धन गर्ने साथै लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरुको आत्मसम्मान अभिबृद्धि गरी उनीहरुमाथी हुने विभिन्न सामाजिक तथा पारीवारीक विभेदलाई अन्त्य गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन विशेष प्रथामिकता दिने ।
१६.घरपरिवार, विद्यालय र समुदायमा बालबालिकाहरुको आवाज सुनुवाई र सम्बोधनकालागि अभिभावक शिक्षा लगायत विभिन्न तहमा सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१७.बालमैत्री प्रदेश तथा स्थानीय तह घोषणाका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्णकार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग एवम् सहजीकरण गर्ने साथै हालसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भैसकेका पालिकाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने।
१८. बालबालिकाको सिर्जनशीलता अभिवृद्धिका लागि वडा, पालिका र प्रदेशमा बहुआयामिक बालउद्यान् स्थापना गरी, साहित्य, कला, संगित, खेलकुद, विज्ञान प्रविधि लगायतका बहुआयामिक क्षमताको विकास र प्रदर्शनको अवसर प्रदान गर्ने ।
१९.ईन्टेरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने संभावित साइबर अपराधबाट जोखिम मध्यनजर गरी अनलाइन सुरक्षाका लागि सचेतना तथा सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गर्ने ।
२०.प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्को समयमा उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापना लगायतका काममा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
२१.बालअधिकार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२२.बालसंरक्षणका घटना व्यवस्थापनको लागि तालिम, योग्यता र अनुमति प्राप्त घटना व्यवस्थापकको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२३.शिशु तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तारः जस्तै खोप, पोषण र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य, कुपोषण बढी भएका जिल्लाहरुमा थप प्राथमिकताका साथ बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने ।
२४.मानसिक तनाव तथा बालबालिकामा बढ्दै गईरहेको मानसिक समस्या र यसले निम्त्याएको आत्महत्या जस्ता विकृत जोखिमबाट जोगाउन नीतिगत पहल तथा मनोसामाजिक परामर्श पर्वद्धन गर्ने ।
२५.बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विधालय अवधारणा, वातावरणीय शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने ।









