देशको समृद्धिका लागि युवामा लगानी

नमस्कार शाह

युवा कुनै पनि राष्ट्रका वर्तमानका सक्रिय शक्ति र भविष्यका आधार हुन् । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा प्रविधिगत रूपान्तरणमा युवाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । युवामा रहेको ऊर्जा, सिर्जनशीलता, नयाँ सोच, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई सही नीति, अवसर र लगानीसँग जोड्न सकियो भने युवा जनसंख्या राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी बन्न सक्छ । युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिन सकिएन भने यही जनसांख्यिक संरचना चुनौतीमा परिणत हुन सक्छ ।

नेपाल अहिले ठूलो युवा जनसंख्या भएको मुलुक हो । त्यसैले नेपालका लागि युवा विकास सामाजिक क्षेत्रको विषय मात्र होइन, यो आर्थिक विकास, रोजगारी, उत्पादन, सुशासन, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो, बन्नु पर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ डिसेम्बर १७ मा अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय अनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस दिवसले युवाका सवाललाई विश्वव्यापी बहस, नीति निर्माण र विकासका एजेण्डासँग जोड्ने काम गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको विषय “Different Contexts, Common Aspirations” अर्थात् “भिन्न परिवेश, साझा आकांक्षा” रहेको छ ।

नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने क्रमसँगै युवा अधिकार, नेतृत्व, रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता तथा नीतिगत सहभागिताका विषयमा बहस र पैरवी बढ्दै आएको छ । तथापि, युवा दिवस मनाउने क्रम बढे पनि युवाको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।

युवाको उमेर सीमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार फरक–फरक रहेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सामान्यतया १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । विभिन्न देशले आफ्नो सामाजिक तथा कानुनी अवस्थाअनुसार फरक उमेर सीमा निर्धारण गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको थियो । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले पनि यही उमेर समूहलाई आधार मानेको थियो तर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ ले युवा उमेर समूहलाई १८ देखि ३५ वर्ष निर्धारण गरेको छ ।

यसरी युवा उमेरको परिभाषा परिवर्तन भएकाले विभिन्न स्रोतमा युवाको जनसंख्या प्रतिशत फरक देखिन सक्छ । त्यसैले युवा जनसंख्याको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा कुन उमेर समूहलाई आधार मानिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ अनुसार १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३०.१० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसले नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा युवाको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको देखाउँछ ।

युवाका सवाललाई विश्वव्यापी विकास एजेण्डासँग जोड्ने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको World Programme of Action for Youth लगायतका दस्तावेजमार्फत युवाको विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियो । सन् १९९८ अगस्ट ८ देखि १२ सम्म पोर्चुगलको लिस्बनमा युवाका लागि जिम्मेवार मन्त्रीहरूको विश्व सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनले युवासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति र रणनीतिका लागि महत्वपूर्ण आधार निर्माण ग¥यो । त्यसपछि युवाका सवाललाई राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्य, शिक्षा, रोजगारी, मानव अधिकार, शान्ति, वातावरण, सामाजिक न्याय र सुशासनसँग जोडेर हेर्ने क्रम बढेको छ ।

नेपालमा युवालाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा नीतिको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६६ मा राष्ट्रिय युवा नीति जारी ग¥यो । यस नीतिले युवाको क्षमता विकास, राष्ट्र निर्माणमा सहभागिता, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको थियो । वि.सं. २०७२ मा राष्ट्रिय युवा नीति संशोधन भयो। यसले पनि युवालाई सिर्जनशील, उद्यमशील, नैतिकवान, व्यावसायिक तथा जिम्मेवार नागरिक बनाउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो । हाल राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ लागू भएको छ । नयाँ नीतिले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार युवाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा विकास प्रक्रियामा सहभागितालाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपालमा समस्या नीति नभएको मात्र होइन । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, संस्थागत समन्वय, परिणाम मापन र जवाफदेहिताको कमजोरी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले युवा विकासका लागि थ्यगतज ख्ष्कष्यल–२०२५ तयार गरेको थियो । यसको उद्देश्य युवा विकासको दीर्घकालीन दृष्टि तय गर्ने, युवा नीति तथा रणनीतिलाई कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, युवा क्षेत्रका समस्या तथा सम्भावना पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग युवालाई जोड्ने थियो । तर नीति र भिजनमा भएका प्रावधानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा बजेटसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता तथा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । युवाहरूलाई पनि राज्य निर्माणको प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनु संवैधानिक भावनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकता र लक्षित समूहअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । यसले युवाको विकासमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ तर व्यवहारमा धेरै स्थानीय तहका युवा कार्यक्रम अझै पनि खेलकुद प्रतियोगिता, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम वा सीमित वितरणमुखी गतिविधिमा केन्द्रित छन् । अझ पदका नाममा प्रतियोगिता गरेर देशको श्रोत बिना उपलब्धि सक्ने गरिएको छ । युवाको रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप, नेतृत्व, नवप्रवर्तन, प्रविधि, सामाजिक उत्तरदायित्व र नीति निर्माणमा सहभागिता जस्ता विषयलाई स्थानीय विकासको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालका युवाले आज विभिन्न अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । युवामा लगानी गर्नु खर्च होइन, राष्ट्रको भविष्यमा गरिएको दीर्घकालीन लगानी हो । युवामा शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य, प्रविधि, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासमा लगानी गर्न सके उनीहरू देशका उत्पादक शक्ति बन्न सक्छन् ।

युवामा लगानीले : रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ, उद्यमशीलता विस्तार गर्छ, वैदेशिक पलायन घटाउन सहयोग गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग बढाउँछ, लोकतान्त्रिक सहभागिता बलियो बनाउँछ, सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउँछ, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्छ, सामाजिक सद्भाव र समावेशिता प्रवद्र्धन गर्छ । त्यसैले युवा विकासलाई सामाजिक कार्यक्रमको सीमाबाट बाहिर निकालेर राष्ट्रिय आर्थिक विकासको रणनीतिक एजेण्डा बनाउन आवश्यक छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। युवाको दैनिक जीवन, शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यम, सामाजिक सहभागिता, खेलकुद, वातावरण र स्थानीय विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले युवाको समग्र विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकारसँग आफ्नो भूगोल, जनसंख्या, स्रोत, सम्भावना र स्थानीय आवश्यकताको प्रत्यक्ष जानकारी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफ्नै आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित युवा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख जिम्मेवारी :
क) स्थानीय युवा नीति निर्माण ।
ख) पर्याप्त युवा बजेट ।
ग) सीप विकास र रोजगारी ।
घ) युवा उद्यमशीलता ।
ङ) स्थानीय स्रोतमा आधारित रोजगारी ।
च) युवा सहभागिता ।
छ) डिजिटल सीप र नवप्रवर्तन ।
ज) सामाजिक उत्तरदायित्वमा युवा परिचालन ।
झ) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको उपयोग ।
ञ) युवा सूचना केन्द्र ।
ट) पारदर्शिता र सामाजिक लेखापरीक्षण ।

युवा विकासलाई खेलकुद प्रतियोगितामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहको युवा बजेटलाई खेलकुद, शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यम, नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न आवश्यक छ । युवालाई “कार्यक्रमका सहभागी” होइन, “स्थानीय विकासका साझेदार” का रूपमा हेर्नुपर्छ।

युवाको साझा थलोका रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण छ । परिषद्लाई अझ प्रभावकारी, स्रोतसाधनयुक्त, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभन्दा स्थानीय तहसम्म युवा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, युवा समूह तथा संस्थालाई सहजीकरण गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने र युवाको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने संस्थाका रूपमा परिषद्लाई विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका युवा संरचना, युवा सञ्जाल तथा सम्बन्धित संस्थालाई सक्रिय बनाई युवाको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

युवा विकास तीन तहकै साझा जिम्मेवारी हो । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, राष्ट्रिय रणनीति तथा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको सम्भावना र आवश्यकता अनुसार युवा रोजगारी, सीप, उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले युवाको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिने, बजेट खेर जाने र अपेक्षित परिणाम नआउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले “एक तहको नीति–अर्को तहको कार्यक्रम” नभई तीनै तहबीच साझा युवा विकास रणनीति आवश्यक छ ।

युवा विकास सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, उद्यमशीलता, प्रविधि तथा बजार विस्तारमा भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले युवालाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई परिवर्तनका साझेदार र नेतृत्वकर्ता का रूपमा हेर्नुपर्छ । विकास साझेदारले युवा नेतृत्व, उद्यमशीलता, सामाजिक नवप्रवर्तन, सुशासन, वातावरण तथा डिजिटल प्रविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । युवा लक्षित कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सफल कार्यक्रमलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा विस्तार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालमा युवा लगानीका निम्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ :
१. शिक्षा र सीप २. रोजगारी ३. उद्यमशीलता ४. डिजिटल प्रविधि ५. नेतृत्व विकास ६. सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्व
७. वातावरण र जलवायु ८. विपद् व्यवस्थापन

युवामा लगानीका लागि प्रस्तावित कार्यदिशा :
नेपालले अब युवा कार्यक्रमलाई टुक्रे र वितरणमुखी शैलीबाट निकालेर परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि : सीप → रोजगारी → उद्यम → नेतृत्व → सामाजिक उत्तरदायित्वलाई युवा विकासको मुख्य चक्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सीप तालिम दिने, त्यसपछि रोजगारी वा उद्यमसँग जोड्ने, सफल युवालाई नेतृत्व विकासमा सहभागी गराउने र सामाजिक विकासका अभियानमा परिचालन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

मुख्य सिफारिसहरू :
१. जेनजि आन्दोलनको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गरि जेनजि, युवाहरुका मुद्धालाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
२. राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र सूचक तयार गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकीकृत युवा विकास रणनीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
३. प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय युवा नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
४. स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा युवाका लागि पर्याप्त र परिणाममुखी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
५. युवा रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
६. युवा उद्यमीलाई पूँजीसँगै बजार, प्रविधि र व्यवसायिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
७. शिक्षा र सीपलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतासँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ ।
८. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, पूँजी र अनुभवलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।
९. युवालाई नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
१०. स्थानीय तहमा युवा सूचना तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
११. युवा लक्षित बजेटको सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
१२. युवा विकासका कार्यक्रमलाई खेलकुदमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उद्यम, नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ ।
१३. राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई थप स्रोतसाधनयुक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।
१५. युवाका लागि विनियोजित बजेटको कम्तीमा निश्चित हिस्सा सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१६. युवा सहभागितालाई कार्यक्रमको उपस्थितिमा होइन, निर्णय, कार्यान्वयन र अनुगमनका तीनै चरणमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
१८. स्थानीय उत्पादन र स्थानीय रोजगारीसँग युवालाई जोड्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
१९. लागु औषध लगायतका समस्याहरु बिरुद्ध बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
२०. यौनिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य बारे युवाहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुका साथै व्यापक कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

निष्कर्ष :
नेपालको समृद्धिको प्रमुख शक्ति युवा हुन् । पछिल्लो जेन–जि पुस्ताको आवाजले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको मागलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ । अब युवालाई केवल परिवर्तनका वाहक होइन, परिवर्तनपछि देश निर्माणका साझेदार बनाउनु आवश्यक छ । युवामा शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसँगै लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र यौनिक शिक्षालाई पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वस्थ, सचेत, सीपयुक्त र जिम्मेवार युवा नै समृद्ध नेपालको आधार हुन् । त्यसैले युवामा खर्च होइन, लगानी गरौँ; युवालाई कार्यक्रमका सहभागी होइन, विकासका साझेदार बनाऔँ । “युवामा लगानी, समृद्ध नेपालको आधार ।”

  • २ भाद्र २०८३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech