स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई १५ बुँदे सुशासन-पत्र

असल शासन प्रतिनिधि

बाँके/ बास नेपालले असल शासन यात्रा शुरु गरेको छ ।
बाँके र बर्दियामा सो यात्रा शुरु गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा बिहिबार नेपालगञ्जबाट शुरु भएको यात्रा बर्दियाको ठाकुरद्वारा पुगेर समापन भएको छ ।
असल शासन यात्राको क्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत उपलब्धिको वर्ष बनाउन अनुरोध गर्दै सुशासन सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिब कुमार बर्माको नेतृत्वमा रहेको बास नेपालको टोलीले स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रतिनिधिहरुलाई कार्यालयमैं भेटि सुझाव पत्र बुझाएको हो ।
पहिलो चरणमा बाँके र बर्दियाका ७ वटा पालिकालाई सुझाव पत्र बुझाईएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख गोर्ख बहादुर थापा, जानकी गाउँपालिका बाँकेका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मतिन अहमद खाँ, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्वर बिक, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिल बहादुर पौडेल, बढ्रयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारी, गुलरिया नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, उपप्रमुख सावित्रा गौतम, मधुवन नगरपालिका बर्दियाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पार्वती पण्डित र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्साललाई सुशासन सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बास नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शिब कुमार बर्मा, उपाध्यक्ष दिला शाह, खुमेश सुबेदी, महासचिव कल्पना अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, पूर्ब अध्यक्ष मन भण्डारी, निर्देशक हेमराज भट्ट, जनसम्पर्क अधिकृत माधव कार्की लगायतले सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रतिनिधिहरुले सुझाव बमोजिम कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
बुझाईएको सुझाव पत्रमा नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई जनताको नजिकबाट अनुभूति गराउने प्रमुख आधार स्थानीय सरकार भएको उल्लेख गर्दै बास नेपालले स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेकाले यो अवस्था नयाँ योजना र घोषणा गर्नेभन्दा पनि विगतका प्रतिबद्धता र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने, अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, कमजोरी सुधार्ने, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने र आगामी जनप्रतिनिधिका लागि बलियो संस्थागत आधार छोड्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको जनाएको छ ।
बास नेपालद्वारा सञ्चालित “असल शासन यात्रा–२०८३” मार्फत स्थानीय सरकारलाई बास नेपालले १५ बुँदे सुझाव प्रदान गरेको छ जसमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न, निर्णय र खर्चमा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्वन गर्न, “खुला स्थानीय सरकार” को अवधारणा लागू गर्न, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली लागु गर्न, सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रहरुलाई संस्थागत गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सुझाव पत्रमा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुका साथै योजनामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बजेट र योजना निर्माणमा खुलापन कायम गर्न, विकास निर्माणमा गुणस्तर र जवाफदेहिता कायम गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण,  जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता प्रभावकारी बनाउन, युवालाई सुशासनको साझेदार बनाउन, सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न, डिजिटल सुशासनलाई संस्थागत गर्नुका साथै सुशासनको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिईएको छ ।
सुझाव पत्रको अन्तमा भनिएको छ – वर्तमान स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्ष अब परीक्षाको अन्तिम वर्ष पनि हो । यस वर्षको मूल्याङ्कन केवल कति सडक बने, कति भवन बने वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र नभई कति पारदर्शी, कति जवाफदेही, कति नागरिकमैत्री र कति संस्थागत सरकार निर्माण भयो भन्ने आधारमा पनि हुनेछ । त्यसैले बाँकी कार्यकाललाई — अधुरा काम पूरा गर्ने, कमजोरी सुधार्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने र सुशासनको संस्थागत आधार छोड्ने वर्ष बनाउन हार्दिक अनुरोध छ । 

  • ४ भाद्र २०८३, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech