सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा विककाे मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका तीन जना बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोग लागेका तीन जना नाबालकलाई बाल सुधारगृह पठाउने सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको अघिल्लो आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (ध), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई अभिभावकको जिम्मामा छोडेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १७ चैत २०८२ मा उनीहरूलाई थुनछेक आदेशमार्फत बाल सुधारगृह पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख २०८३ मा सदर गरेपछि बालकहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नुका पछाडि विभिन्न प्रमाण र कानुनी आधारहरू औँल्याएको छ । अभियुक्त बालकले प्रहरी र अदालतसमक्ष बयान दिँदा आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको तथा मुद्दाका मुख्य आरोपी बालक वीरेन्द्रनगर (प) ले समेत उनीहरूलाई घटनामा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको प्राविधिक विश्लेषण, फोन संवाद समय, ट्राफिक कार्यालय तथा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा यी बालकहरू घटना घटेर पीडित बेहोस भइसकेपछि उद्धार र सहयोगका लागि मात्र घटनास्थल पुगेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा नै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ ।
अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार बालकहरूलाई उनीहरूका बाबु, आमा वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा लगाई मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन भनेको छ ।
तर, मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल अदालतले खोजेका बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्ने र अदालतको पूर्वअनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने सर्तसमेत तोकिएको छ ।









