इनिशा मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका तीन बालकलाई परिवारको जिम्मा लगाउन सर्वोच्चको आदेश

असल शासन प्रतिनिधि

सुर्खेतकी १६ वर्षीया बालिका इनिशा विककाे मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका तीन जना बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोग लागेका तीन जना नाबालकलाई बाल सुधारगृह पठाउने सुर्खेत जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतको आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको अघिल्लो आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (ध), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई अभिभावकको जिम्मामा छोडेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

यसअघि सुर्खेत जिल्ला अदालतले १७ चैत २०८२ मा उनीहरूलाई थुनछेक आदेशमार्फत बाल सुधारगृह पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतले २४ वैशाख २०८३ मा सदर गरेपछि बालकहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नुका पछाडि विभिन्न प्रमाण र कानुनी आधारहरू औँल्याएको छ । अभियुक्त बालकले प्रहरी र अदालतसमक्ष बयान दिँदा आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको तथा मुद्दाका मुख्य आरोपी बालक वीरेन्द्रनगर (प) ले समेत उनीहरूलाई घटनामा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको प्राविधिक विश्लेषण, फोन संवाद समय, ट्राफिक कार्यालय तथा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा यी बालकहरू घटना घटेर पीडित बेहोस भइसकेपछि उद्धार र सहयोगका लागि मात्र घटनास्थल पुगेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा नै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ ।

अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार बालकहरूलाई उनीहरूका बाबु, आमा वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मा लगाई मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन भनेको छ ।

तर, मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल अदालतले खोजेका बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्ने र अदालतको पूर्वअनुमति नलिई देशबाहिर जान नपाउने सर्तसमेत तोकिएको छ ।

  • १७ भाद्र २०८३, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech