सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त सेवा दिन गृह मन्त्रालयको पाँच बुँदे परिपत्र

नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन देखि सूचना नियमित सार्वजनिक गर्न निर्देशन

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्ज /गृह मन्त्रालयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्लास्थित सरकारी तथालअन्य कार्यालयलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन तथा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने व्यक्ति तथा समूहको निगरानी गरी त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भारबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिपत्रमा अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनसमेत भनिएको छ । प्राथमिकतामा पर्ने सेवाग्राहीलाई लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट उपलब्ध हुने विभिन्न सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र नभई जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुके कार्यालयमा समेत नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सूचना, फारम तथा प्रक्रियागत जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सेवा प्रवाहमा आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारी नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन कार्यालयका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल लगायत उपयुक्त सञ्चार माध्यमको नियमित प्रयोग गर्नसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, आवश्यक कागजात, प्रक्रिया, समय तथा अन्य कार्यविधिगत विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी हुने गरी सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका लागि सरकारी कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा समेत मन्त्रालयले जोड दिएको छ । कार्यालयमा पुगेर मात्र जानकारी लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै डिजिटल माध्यमबाटै आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

गृह मन्त्रालयको यो परिपत्रले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएको विचौलियाको प्रभाव, अनावश्यक शुल्क असुली, सूचना अभाव तथा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सके सरकारी कार्यालयप्रतिको नागरिक विश्वाससमेत बढ्ने देखिन्छ ।

  • ३० भाद्र २०८३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech