५,असाेज/ हालै भदौ, २०८३ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको लेदोसहितको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा भएको एउटा प्राकृतिक घटना कसरी नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारसम्म क्षतिको शृंखला बन्न सक्छ भन्ने कठोर यथार्थ देखायो। यस घटनाले विपद् व्यवस्थापन मात्र होइन, हामीले विकासको योजना कहाँ, कसरी र कुन वातावरणीय सीमाभित्र बनाइरहेका छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ।
यही परिवेशमा मुस्ताङमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ सम्मेलनले ४९ बुँदे ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्दै जलवायु संकटलाई वातावरणको मात्र विषय नभई विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र मानव सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गरेको छ। घोषणापत्रले जोखिम पहिचान तथा नक्साङ्कन, पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्य, जलवायुमैत्री पूर्वाधार, जोखिममा आधारित भू–उपयोग, सुरक्षित बस्ती, जलसुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि, जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर यहाँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– नेपालमा नयाँ नीति, रणनीति, कार्ययोजना र घोषणापत्र थपिँदै जानु नै दिगो विकासको प्रमाण हो कि तिनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ? aसन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासका १७ लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्मको विश्वव्यापी कार्यदिशा अघि बढायो। नेपालले पनि ती लक्ष्यलाई आफ्नो राष्ट्रिय योजना, बजेट र विकास प्रक्रियासँग जोड्यो। त्यही अवधिमा प्रकृति संरक्षण र दिगो विकासलाई समेट्ने प्रकृति संरक्षण राष्ट्रिय रणनीतिक रूपरेखा (२०१५–२०३०) पनि महत्वपूर्ण नीतिगत आधारका रूपमा अघि आयो। तर करिब एक दशकको अनुभवले देखाएको मुख्य चुनौती नीति निर्माणको अभावभन्दा पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो।
नेपालले वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय वन तथा अन्य काष्ठयुक्त क्षेत्रसम्बन्धी पछिल्लो विस्तृत मूल्याङ्कनले नेपालको वन तथा अन्य काष्ठयुक्त क्षेत्रको हिस्सा ४६.०८ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। संरक्षित क्षेत्र विस्तार, बाघ, गैँडालगायतका संकटापन्न प्रजातिहरूको संरक्षणमा भएका उपलब्धि, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको संरक्षणमा सहभागिता नेपालको महत्वपूर्ण अनुभव हुन्। तर वनको क्षेत्रफल बढ्नु मात्र पर्याप्त छैन। वनको पारिस्थितिक अवस्था कस्तो छ, जैविक विविधता कति सुरक्षित छ, जलाधारले कस्तो सेवा दिइरहेको छ र स्थानीय समुदायले त्यसबाट कस्तो सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
यसै कारण प्रकृति संरक्षणलाई वन मन्त्रालय वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सीमित राख्ने परम्परागत दृष्टिकोण अब पर्याप्त हुँदैन। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहरीकरण र बस्ती विकासका हरेक निर्णयमा वातावरणीय जोखिम र पारिस्थितिक सीमालाई आधार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। भोटेकोशीको घटनाले यही पक्षलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। नदी, जलाधार, भू–उपयोग, ढलान, वनस्पति, बस्ती र पूर्वाधारलाई अलग–अलग हेरेर गरिएको योजना आफैँमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। विकास आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने तर आयोजना सञ्चालनपछिको वास्तविक वातावरणीय प्रभाव, जोखिम र क्षतिको नियमित अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
घरपझोङ घोषणापत्रको महत्व पनि यही ठाउँमा देखिन्छ। यसले जलवायु जोखिमको पहिचान, जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती, पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार र स्थानीय जलवायु वित्तको विषयलाई जोड दिएको छ। तर घोषणापत्रको वास्तविक मूल्य त्यसमा लेखिएका प्रतिबद्धतामा होइन, स्थानीय तहको योजना, बजेट र कार्यान्वयनमा ती विषय कति प्रवेश गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। नेपालको दिगो विकास यात्रामा वित्तीय स्रोत पनि ठूलो चुनौती हो। नेपालको स्वैच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनले सन् २०२४–२०३० को अवधिमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब १६२.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने र करिब ४०.७ अर्ब डलर बराबरको वित्तीय अभाव रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विकासका प्राथमिकता, सार्वजनिक लगानी र जलवायु तथा वातावरणीय वित्तबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अबको बाटो भनेको विकास योजनामा जलवायु जोखिमको अनिवार्य मूल्याङ्कन, जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजना, जलाधारमा आधारित विकास, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको गुणस्तरीय कार्यान्वयन तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि वातावरणीय प्रभावको नियमित अनुगमन आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमनदी र अस्थिर भूबनोटको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। चुरे, तराई र पहाडी जलाधारलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा बुझ्दै पुनर्स्थापना, वन संरक्षण र पानीका स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई विकास योजनासँग जोड्नुपर्छ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको संरचनाका रूपमा सीमित नराखी दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत जैविक विविधता, पारिस्थितिक सेवा, हरित रोजगारी, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र स्थानीय हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ। जलवायु वित्त स्थानीय तह र समुदायसम्म पारदर्शी तथा परिणाममुखी ढंगले पुर्याउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। दिगो विकासका लक्ष्य र प्रकृति संरक्षणका उपलब्धि मापन गर्न विश्वसनीय, नियमित र स्थानीय तहसम्म पुग्ने तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्नु अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ।
वन विज्ञानको विद्यार्थी तथा वन अधिकृतका रूपमा वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवहारिक अनुभवलाई हेर्दा, नेपालको मुख्य समस्या संरक्षण र विकासबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था होइन, विकासलाई नै प्रकृति र वातावरणको सीमाभित्र पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था हो। सडक, पूर्वाधार वा आर्थिक गतिविधि आफैँमा समस्या होइनन्। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब तिनको योजना बनाउँदा जलाधार, भूगोल, जैविक विविधता, स्थानीय समुदाय र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेटिँदैन।
अन्ततः घरपझोङ घोषणापत्र नेपालको प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो भने भोटेकोशीको बाढी त्यस प्रतिबद्धताको व्यवहारिक परीक्षा हो। नेपालसँग नीति, रणनीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको कमी छैन। अबको आवश्यकता भनेको ती दस्तावेजलाई स्थानीय योजना, बजेट, आयोजना र जनजीवनसँग जोड्ने कार्यान्वयन संस्कृति हो। दिगो विकासको अर्थ आजको विकास रोक्नु होइन, भोलिको पुस्ताले पनि सुरक्षित वातावरण, स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणाली र समृद्ध जीवन पाउने गरी आजको विकासलाई जिम्मेवार बनाउनु हो। त्यसैले अबको मूल प्रश्न ‘विकास कि संरक्षण?’ होइन, ‘प्रकृतिको सीमाभित्र कसरी दिगो र समावेशी विकास गर्ने?’ हुनुपर्छ।
लेखक डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डित हुन्। उनले चीनस्थित बेइजिङ फरेष्ट्रि युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका छन्।









