बाँके/ राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सार्वजनिक रकमबाट खरिद गरिएको भनिएको जिम सामग्री लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको विषयले स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीयका अनुसार तत्कालीन वडा अध्यक्ष जनक थारुको कार्यकालमा २०७८ सालतिर करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको जिम सामग्री खरिद गरिएको थियो। खरिद गरिएका सामग्री वडा कार्यालयमै राखिएको भए पनि त्यसको नियमित प्रयोग भने हुन सकेन ।
स्थानीयको दाबीअनुसार दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा तत्कालीन वडा अध्यक्ष पराजित हुने अवस्था आएपछि ती सामग्री वडा कार्यालयबाट निकालेर वडा नं. ६ कै हब्रवा क्षेत्रमा रहेको अपाङ्ग भवनको एउटा कोठामा लगेर राखिएको र कोठामा ताला लगाइएको छ ।
जिम सामग्री स्थानीय युवाहरूको शारीरिक अभ्यास तथा खेलकुदका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले पटक–पटक सामग्री प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर आफूहरूको आग्रह बेवास्ता भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
यस विषयमा वर्तमान वडा अध्यक्षले समेत सामग्री फिर्ता गरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउन आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार गरेको बताइएको छ। तर ती पत्रको समेत बेवास्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ । गाउँपालिकाबाट समेत सामग्री व्यवस्थापन तथा फिर्ताका लागि निर्देशन दिइएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
यदि सार्वजनिक बजेटबाट खरिद गरिएको सामग्री हो भने त्यसको स्वामित्व र व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहको सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हुनुपर्ने विषय स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सञ्चालन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले अहिले स्थानीयवासीको मुख्य प्रश्न छ—सार्वजनिक रकमबाट खरिद गरिएको भनिएको सामग्री कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत नियन्त्रणमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यस विषयमा गाउँपालिकाले खरिदसम्बन्धी कागजात, बिल–भर्पाइ, सामग्रीको जिन्सी अभिलेख, हाल सामग्री कहाँ र कसको जिम्मामा छ भन्ने विवरण तथा विगतमा भएका पत्राचार सार्वजनिक गर्दै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति भए त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । त्यसैले १० लाख रुपैयाँ बराबरको भनिएको जिम सामग्री वर्षौँसम्म प्रयोगविहीन हुनु र त्यसको स्वामित्व तथा नियन्त्रणबारे विवाद उत्पन्न हुनु स्वयंमा छानबिनको विषय बनेको छ ।









