धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युवा नीति तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा युवा र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित ‘सदुरका आवाज’ बहु–सरोकारवाला नागरिक संलग्नता पैरवी मञ्चले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चले असोज १९ गते सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष शर्मा थापा र जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीकाकुमारी चौधरी (भुल) लाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो समयदेखि अध्यादेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको प्रदेश युवा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेशका करिब ११ लाख युवाको भावना तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश युवा नीति यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी , प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न, प्रदेश युवा परिषद् तथा नौवटै जिल्लामा रहेका प्रदेश समितिको संरचनागत सुधार, क्षमता विकास र सक्रियताका लागि विशेष पहल गर्न मञ्चले माग गरेको छ।

मञ्चले लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि नीतिगत तथा कार्यगत पहल गर्न, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका स्थानीय पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा समावेश गर्न प्रदेश सरकारमार्फत पहल गर्न र युवामैत्री स्थानीय शासनको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरेको छ।
युवा तथा समाजमा पछाडि पारिएका, अवसरबाट वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकार संरक्षण, क्षमता विकास तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गमा हुने लगानीलाई स्पष्ट बनाउन ‘युवा तथा लक्षित वर्ग कोड’को व्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि मञ्चले अघि सारेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सामाजिक विकासमन्त्री थापाले मञ्चले उठाएका विषय जायज र उपयुक्त रहेको भन्दै मन्त्रालयमार्फत सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसैगरी मञ्चले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीकाकुमारी चौधरीलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व तथा समन्वयमा जिल्लास्तरीय नागरिक संवाद तथा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा युवा, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्न, युवा समूह, नागरिक समाज र स्थानीय तहबीच नियमित जिल्ला नागरिक संवादको व्यवस्था गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, लागुऔषध दुर्व्यसन, डिजिटल सुरक्षा र वातावरणजस्ता साझा सवालमा स्थानीय तहबीच संयुक्त पहलका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। नागरिक संलग्नता तथा विकासका सवालमा त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा जिल्ला नागरिक संवाद तथा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत मञ्चले राखेको छ। ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख चौधरीले स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउँदै मञ्चले उठाएका विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा मञ्चका तर्फबाट कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, रमा चन्द, कुसुम बीसी र निर्भिका साउँद तथा बास नेपालका हेमराज भट्ट, करुणा मल्ल र रचना चौधरी सहभागी थिए।
स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को सहयोग तथा यूएनडीपी नेपालको साझेदारीमा बास नेपालद्वारा सञ्चालित ‘लोकतान्त्रिक सहभागिता प्रवद्र्धनका लागि नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि परियोजना’अन्तर्गत सुदूरपश्चिममा सुदूरका आवाज (बहु–सरोकारवाला नागरिक संलग्नता पैरवी मञ्च) ले नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ।









