नेपालगन्ज /लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा जालसाजीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग भएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी गरिएको दाबी गर्दै मंगलबार अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गराएकी हुन्।
मुद्दामा सभामुख घर्ती र प्रदेश सभा सचिव पुन मगरसँगै सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ।
काफ्लेले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अख्तियारीबिना पार्टीको लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरेर विवादित पत्र तयार पारिएको आरोप लगाएकी छन्। उक्त पत्रकै आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको उनको दाबी छ। उनले पत्रको आधिकारिकता छानबिन गरी जालसाजीमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न र विवादित लिखत अमान्य घोषित गर्न अदालतसँग माग गरेकी छन्।
विश्वासको मत प्रकरणबाट सुरु भएको विवाद
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको संसदीय निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सोही क्रममा प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि विवादित पत्रको वैधानिकता र त्यसका आधारमा गरिएको कारबाहीको विषय थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
पार्टीको निर्देशन र प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव डा। सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ गते पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारसम्बन्धी विश्वासको मत प्रक्रियामा पार्टीको निर्णय र निर्देशन पालना गर्न जानकारी गराएका थिए।
पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको आरोपमा सन्तोष पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेल्वासे केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको थियो। सोसम्बन्धी जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको पार्टीको भनाइ छ।
काफ्लेले भने पार्टीबाट निष्कासित सांसदहरूमाथि कारबाही नगरी आफूलाई मात्र पदमुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश सभा नेतृत्व र सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। पार्टी नेतृत्वसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय नगरी सभामुख तथा सचिवालयले सरकार टिकाउने उद्देश्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उनको आरोप छ।
यद्यपि, काफ्लेले लगाएका आरोप र विवादित पत्रमा जालसाजी भएको दाबी अदालतबाट पुष्टि भइसकेको छैन। मुद्दाको न्यायिक निरूपणपछि मात्र आरोपको कानुनी अवस्था स्पष्ट हुनेछ।









