बाँके/कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न बाँके जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएकोछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधि बमोजिम सो समिति गरिएको हो ।

कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बीच मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्र्क बनाई मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गर्न चार तहको समिति गठन गर्ने क्रममा बांकेमा पनि जिल्ला स्तरिय समिति गठन भएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति, केन्द्रस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति, प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन भईसकेका छन् भने मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधि बमोजिम हरेक जिल्लामा जिल्ला स्तरिय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाहको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरेकोछ । समितिको सदस्यहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारु, बाँके जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मोहम्मद अयूव सिद्धिकी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत द्धारिका कुमारी अधिकारी, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बिकास आचार्य र मानव अधिकारकर्मी बसन्त गौतम रहेका छन् ।

समितिले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिको सेरेफेरोमा नेपाल सरकारबाट भइरहेका कार्यहरुको अवस्था, जीवनको अधिकार, बिरामीहरुको उपचार, स्वास्थ सामग्रीको उपलब्धता, औषधीहरुको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल, निजी अस्पतालको भूमिका र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरु, विपन्न वर्गको जीवनयापनको समस्या, राहत वितरण र उपभोक्ताको समग्र अधिकार, नागरिकहरुको न्याय प्रशासनमा पहुँच, आवत जावतमा परेको समस्या, सीमामा आइपुगेका नेपालीको समस्या, सञ्चार माध्यमको भूमिका, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सचेतना र नागरिकको कर्तव्य, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको भूमिका, कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण प्रभावित अन्य अधिकारहरुको अवस्था अनुगमन गर्नेछ ।

समितिले मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि आयोगबाट तयार भएको अनुगमन ‘चेकलिष्ट’ प्रयोग गर्नेछ । लकडाउनको समयावधिमा भिडियो कन्फ्रेन्स, टेलिफोन वार्ता, स्थलगत अध्ययन तथा अन्य उपलब्ध माध्यमबाट सूचना संकलन गरि स्थानीय तहमा देखा परेका मानव अधिकारसम्बन्धी समस्याहरुलाई अभिलेखीकरण गर्ने, मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न र सूचनाहरु संकलन गरी सम्वीधनत निकाय र माथिल्लो समितिमा पेश गर्ने कार्य समितिले गर्नेछ ।