आम नागरिकहरुको सँगठित हुने अधिकार संकटमा !

असल शासन प्रतिनिधि

बाँके/गैर सरकारी संस्था महासँघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतराम लामाले आम नागरिकहरुको सँगठित हुने अधिकार संकटमा पर्न थालेको बताएका छन् ।

गैसस महासँघ नेपाल, बाँकेको आयोजनामा फाल्गुण १८ गते सम्पन्न अन्र्तक्रियामा अध्यक्ष लामाले बिभिन्न बहानामा नयाँ कानुन ल्याएर सरकार आम नागरिकहरुको अधिकार कुण्ठित गर्न तर्फ उद्यत भएको आरोप लगाए ।

उनले संबिधानमा भएको सँगठित हुने अधिकार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा अँकुशल लगाउन सरकारले कसरत गरिरहेको भन्दै सो को बिरोध गरे । सरकारका हरेक गतिविधिहरुको समर्थन होस्, बिरोध नहोस् भन्नका लागि बिभिन्न बहानामा नागरिक संस्थाहरुलाई असहज बनाउने काम सरकारबाट भईरहेको छ—अध्यक्ष लामाले भने—यस्तो प्रयास सरकारकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

उनले बिगत लामो समय देखि लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासका साथै नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्दै आएका सामाजिक सँघ, सँस्थाहरुलाई काम गर्ने बातावरण सरकारले नबनाएको भन्दै बिरोध जनाए ।

सरकारका असल कामहरुको समर्थन र गलत कार्यहरुको बिरोध सामाजिक क्षेत्रबाट हुने उल्लेख गर्दै लामाले सरकारले गैसस मैत्री बाताबरण बनाउनुका साथै नागरिकहरुका संबैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने बताए ।

गैसस महासँघ नेपालका सचिव आशिष बर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष चन्द्र तिमिल्सिना लगाएत गैससकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रम महासँघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाहको सभापतित्वमा भएको थियो ।

  • १८ फाल्गुन २०७६, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech