• खुमेश सुबेदी –

विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणले व्यापक महामारीको रुप लिईरहेको छ । सम्पूर्ण राष्ट्रहरु आफ्ना नागरिकहरुको जीवन रक्षा एवं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । आ–आफ्नो राष्ट्रहरुलाई सुरक्षित बनाउनको लागि लकडाउन गरिएको छ । सोही अनुरुप नेपालमा पनि देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिए पछि जन जीवन ठप्प छ, नेपालमा अझैपनि कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो भईनसकेको हुँदा संक्रमितको संख्या निकै कम देखिएकोछ ।

अहिले सम्म क्वारेन्टाईन, आईसोलेसनमा बसेका र अहिले संक्रमित देखिएको क्षेत्रका नागरिकको परीक्षण गर्न नसकेकाले कोरोना संक्रमण अझै फैलन सक्ने हुँदा सरकारले लकडाउन कति समय सम्म लम्ब्याउँछ त्यो अहिलेनै निश्चित गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । नेपाल कृषि प्रधान मूलुक भएका कारण अधिकांश नेपाली नागरिकहरु कृषिमा आश्रित छन्, उनीहरुको आयश्रोत निकै न्यून छ, त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिकी चलाउननैं हम्मे–हम्मे परेको अवस्था छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि नेपाल सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाईदैन ।

राहतको नाममा राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्ने खेल भएको देखिन्छ, जसले बर्षभरि पुग्ने अन्न आफ्नो घरमा राखेकोछ त्यो व्यक्तिको नामनै राहत पाउने सुचिमा अग्रपंतिमा छ, त्यसैले राज्यले राहत वितरण गरिरहेको भनेता पनि जसले पाउनुपर्ने हो उसले पाईरहेको छैन वा प्रर्याप्त पाएको छैन ।

लकडाउनका कारण नेपालमा दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने वा विपन्न वर्गहरु सबैभन्दा बढि मारमा परेको देखिन्छ । छिमेकि मुलुक भारतमा मिठा सपना देखेर धन कमाउन गएकाहरु जो फर्किएर आफ्नो परिवारसंग पुगेर आनन्दको सास फेर्न चाहन्थे उनीहरु सिमापारी आफ्नो मुलुक हेर्दै रुंदै कष्टकर जीवन यापन गर्न वाध्य छन् ।

एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले के उनीहरु नेपाल प्रवेश गर्न पाउनु पर्ने होईन र ? उनीहरुको लागि छुट्टै क्वारेन्टाईन तयार गरेर आफ्नै राष्ट्रमा सुरक्षित बनाएर राख्न सकिदैन र ? के त्यो उनीहरुबाट नेपाली नागरिक हुनुको अधिकार खोसिएको होईन र ? मुलुक भित्रै पनि लकडाउनको अघिल्लो दिन सम्म धेरै मान्छेहरु आफ्नो परिवार भन्दा बाहिर थिए, उनीहरुलाई पनि परिवार सम्म सुरक्षित पु¥याउनु पर्ने राज्यको दायित्व हाईन र ? उनीहरु आज पनि काठमाण्डौं लगाएत देशका धेरै कुनाबाट भोकै मर्नु भन्दा जहिले पुगे पनि परिवारको काखमा पुगेर मर्छौ भन्दै आफ्नो गन्तव्य तिर पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । के उनीहरुलाई सुरक्षित राख्नु वा सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व होइन ?

हो, आजको दिनमा कोरोना संक्रमणको शंका लागेका विरामीले उपचार पाउन सक्छ तर खुट्टा भाँचिएर उच्च रक्तश्रावको कारण बेलैमा उपचार नपाउँदा विरामीले ज्यान गुमाउँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? अहिले आम नागरिकहरुले सामान्य उपचार गर्न नपाएरनै धेरैले ज्यान गुमाएका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्, के उनीहरु प्रति सरकारले हेर्नु पर्दैन ? बिकसित राष्ट्रहरुले लक डाउन गरेपनि सम्पुर्ण सुरक्षा नीति अबलम्बन गरि नागरिकहरुको दैनिकीलाई सहज बनाईरहेका छन्, के त्यो हाम्रो राज्य गर्न सक्दैन ? हो, कोरोना संक्रमण न्युनिकरण गर्न लक डाउनले निकै प्रभावकारी भुमिका खेल्छ तर त्यो बिचमा अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरुलाई राज्यले बेलैमा उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । असजिलो पर्दा हाम्रा लागि कोही नभएपनि राज्य छ भन्ने आम नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।

सरकारले पटक पटक गरेर तेस्रो पटक पनि लक डाउनको अवधि बढाईसकेको छ, लक डाउनको अवधि बढदै जाँदा आम नागरिकहरुको समस्या झनै बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले नेपाल सरकारले अब फरक तरिकाले पनि सोच्न जरुरी छ, त्यसको लागि भारत र चिनसँग जोडिएका सम्पुृर्ण नाका पूर्ण रुपमा सिल गर्ने, बाहिरबाट आएका सबैको पहिचान गरि क्वारेन्टाईनमा राख्ने र ति सबैको छिटो भन्दा छिटो स्वाब परीक्षण गर्ने, संक्रमितको संख्या पहिचान गरि उचित उपचार व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित बढि संक्रमित क्षेत्र तिर परीक्षणको दायरा अझ बढाउने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि आवश्यक सम्पुर्ण सामाग्रीहरु तत्काल व्यवस्था गर्नुका साथै अवस्था सामान्य भएको स्थानहरुमा लकडाउनलाई केहि खुकुलो गरि यो कष्टकर जीवन यापनलाई केहि सहज बनाउन सकिन्छ ।

त्यसरी कम जोखिममा रहेका स्थानहरुमा लक डाउनलाई केहि खुकुलो बनाउँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने देखि लिएर सबै नागरिकले केही राहतको सास फेर्न सक्छन् । कोरोना नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउँदा बनाउँदै भोकमरीले ठुलो रुप लिन सक्छ त्यसैले अब यस तर्फ पनि सरकारले सोच्न जरुरी छ ।