नेपालगन्ज / सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था सबैका लागि चर्चाको बिषय बनेको छ ।
अथमन्त्रीले बजेट भाषणमा प्रमाण पत्र राखेर २५ लाख सम्मको ऋण लिन सक्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेसँगै सबैका लागि चासोको बिषय बनेको हो । यस अघि पनि सरकारले प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाख सम्मको ऋण पाउने ब्यवस्था गरेको थियो तर त्यसले अपक्षीत रुपमा सफलता हासिल नगरेको अवस्थामा २५ लाख बराबरको ऋण पाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कति सहज होला भन्ने कुराले भने अन्यौलता बनाएको छ । सरकारी प्रक्रिया त्यसमा पनि बैंकिङ्ग कारोबार भएका कारण यो योजना भने जस्तो सहज भने नहुने देखिन्छ ।