नेपालगन्ज/ दण्डहिनताको अन्त्य कानुनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायको सुनिश्चिताका लागि नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत को रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवसको सन्दर्भमा आनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्जले अयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वत्ताहरुले रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्ने मा जोड दिएका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजालसका न्यायधीस केशव राज जोशीेले समय सापेक्षा रोम विधान छिट्टै अनुमोदन हुने विस्वास ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिब राम गेलाल, नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सह न्यायधिबत्ता कृष्णा प्रसाद पुडाशैनी, बाँकेका प्रहरी प्रमुख श्याम कृष्णा अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठ, न्यायका लागि द्धन्द्ध पीडित समाज बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत को स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गर्न दवाव दिने उद्देश्यले बाँकेका प्रमुख जिल्लदा अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा (इन्सेक) लुम्बीनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंन्ज, एडभोकेसी फोरम, महिला कानुन र विकास मञ्च नेपालगन्ज, उच्च अदालत बार एसोसिएसन, बाँके जिल्ला बार एसोसिएसन, सुचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, मानव अधिकार संगठन, मानब तथा अधिकार सहयता कक्ष नेपालगन्जले सयुक्त रुपामा ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
