काठमाडौं / नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन २०५८ संसोधन प्रश्ताव फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको टीआईले जनाएको छ ।
गैरकानुनी रुपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पु¥याउने उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नितिगत भ्रष्टाचार बढ्ने भन्दै टीआईले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिएको हो । टीआईका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विपरीत हुन जाने जनाएको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधन विरुद्ध सशक्त कारवाहीको अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहेका बेला केही निहित स्वार्थ समूहलाई हित हुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले देउवा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाएको टीआईको ठहर छ । टीआईले यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र साझेदार राजनीतिक दलहरुलाई जोडदार माग गरेको छ ।