हुम्ला/ हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नै कार्यालयका एक कर्मचारीलाई करोडौं अनियमितता गरेको भन्दै निलम्बन गरेको पत्र थमाएका छन् । सर्केगाड गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले कार्यालयका प्राविधिक सहायक (अधिकृत छैटौँ) रुद्रबहादुर शाहीलाई गाउँपालिकाको रकम अनियमितता गरेको भन्दै ९० दिनका लागि निलम्बन गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाको लेटर प्याडमा निलम्बन गरिएको व्यहोराको पत्र लेखी आफ्नो फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले शाहीमाथि २ करोड अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
माघ १० गते लेखिएको पत्रमा उनले २०७७ साउनदेखि कार्तिकसम्म बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र उक्त अवधिमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई काम गर्दा २ करोड बरावरको रकम अनियमितता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले यस विषयलाई बाहिर नल्याउँदा सरकारी हानी नोक्सानी हुने र आफूविरुद्धका प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने देखिएकाले निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले शाहीलाई माघ २९ गतेदेखि निलम्बन गरिएको भन्दै सो मितिदेखि कार्यालयको काम नगर्न भनेका छन् । यसरी लेखिएको निलम्बनको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत आधा दर्जन निकायमा बोधार्थ पठाएका छन् ।
घट्ना के हो ?
सर्केगाड गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा दीपककुमार आचार्य २०७७ साउनमा हाजिर भएका थिए । उनी गाउँपालिकामा हाजिर भएपछि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को क्लोजिङ थियो जुनबेला उनी हाजिर हुँदा गाउँपालिकामा निकै व्यस्तता थियो । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै उनले कामको सुरुवात गरे । सामान्यतया कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग त्यति व्यवहार नमिल्ने आचार्य कहिले गाउँपालिका, कहिले हुम्लाको सदरमुकाम त कहिले प्रदेश राजधानी आउने जाने गर्दथे । उनले गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यालयका प्राविधिक सहायक (अधिकृत छैटौँ) रुद्रबहादुर शाहीलाई बीच बीचमा निमित्त दिएको बताइन्छ ।
गाउँपालिकामा काम गर्न असहज भएपछि पछिल्लो केही समयदेखि आफ्नो सरुवा अन्यत्र मिलाउन आचार्यले पहल गरिरहेको श्रोतले बतायो । पछि उनको २०७७ माघ १३ गते सर्केगाड गाउँपालिकाबाट दैलेखको गुराँस गाउँपालिका सरुवा भएको बुझिन्छ । सरुवा आएपछि उनी माघ १६ गते त्यहाँबाट प्रदेश सदरमुकाम लागेका थिए । यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपछि प्रमुखविहीन रहेको गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल आउने अवस्था नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २८ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न प्राविधिक सहायक (अधिकृत छैटौँ) रुद्रबहादुर शाहीलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष भन्छन् सनकको भरमा पत्र आयो हामीलाई थाहा नै छैन
गाउँपालिकाका कर्मचारीबीचमा भएको यो लडाइका विषयमा सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले सनकको भरमा लिएको निर्णय बताएका छन् । गाउँपालिकामा यति ठूलो अनियमिताको विषयमा गाँउ कार्यपालिकालाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत आचार्यले आफंैले गरेको व्यक्तिगत निर्णय भएको बताए । गाउँपालिकामा केही समस्या भएमा अध्यक्षलगायत कार्यपालिकासँग छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने हो तर एक महिनादेखि कार्यालय हाजिर नभएका आचार्यको फेसबुकबाट यस्तो पत्र बाहिर आउनुले आश्चर्यमा पारेको उनले बताए । उनले यो विषयमा कानुनी रूपमा छलफल गरिरहेको र कानुनी प्रावधान अनुसार गाउँपालिकाले आगामी कदम चाल्ने बताए ।
मेरो मानहानी भयोः शाही
गाउँपालिकाको २ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले आफ्नो मान हानी भएको भन्दै अदालत जाने बताएका छन् । गाउँपालिकाको रकम आफूले हिनामिना नगरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि लिखित स्पष्टीकरण नसोधेको भन्दै उनले कसैको उक्साहटमा आफू मथि गलत आरोप लगाएको बताए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको बेला मूल हाजिरीमा र अन्य अवस्थामा शाखाको हाजिरीमा उपस्थिति रहेको भन्दै कार्यालयमा हाजिर नभएको भनी लगाएको आरोपसमेत गलत भएको उनको भनाइ थियो । बिना आधार चरित्र हत्या गरेको भन्दै आदालत जाने शाहीले बताए ।
कागजपत्रको दुरुपयोग र कीर्ते गरेको आरोप
गाउँपालिकाबाट सरुवा भइसकेका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत दीपककुमार आचार्यले गाउँपालिकाको लेटर प्याडको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । प्रमुख प्रशासकीयको रूपमा जिम्मेवारी मुक्त भइसकेको र एक महिनादेखि बाहिर रहेका कर्मचारीले गाउँपालिकाको कागजात अध्यक्षलाई समेत जानकारी नगरी सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नु गलत भएको गाउँपालिका अध्यक्षको आरोप छ । गाउँपालिकाबाट सरुवा भइसकेपछि पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हस्ताक्षर गर्नु र पत्रको चलानी नम्बरसमेत कीर्ते गरेको आरोप आचार्य माथि लागेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने भए पनि अनियमितताको विषयमा निलम्बन गर्ने अधिकार नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्नु अधिकार दुरुपयोग हुने कानुनविद्को भनाइ छ । पत्रमा कुनै पनि कानुनको दफाको प्रयोग नगरिएकाले कानुनी रूपमा त्यसको खासै अर्थ नराख्ने कानुनविद् बताउँछन् । कार्यालयको अफिसियल पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नु नमिल्ने समेत बताइएको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।