माटो पटान रोक्न अदालतको आदेश

असल शासन प्रतिनिधि

बाँके/ नेपालगन्जस्थित फुल्टेक्रा तालमा भइरहेको माटो पटान कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश दिएको छ । फुल्टेक्राबासीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गराएपछि अदालतले तत्कालका लागि माटो पटान कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।

उक्त तालको केही भागमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको कर्बला सेलाउन दिने, केही भाग हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको लागि धार्मिक अनुष्ठानको लागि दिने, केही भागवडा नम्बर ६ को वडा कार्यालय निर्माण गर्ने र बाँकी बचेको भागमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाबीच सहमति भएको थियो । तर सहमति गर्दावडावासीसँग समन्वयनै नगरी एक्लौटी तवरले निर्णय गरिएको वडावासीले गुनासो गरेका थिए । वडावासीले सो ताललाई तालकै रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

फुल्टेक्रा स्थिति तालको करिब ११ विघा ३ कठ्ठा जग्गा रहेको छ । स्थानीयवासीले तालको चारैतिर बाटो बनाउने र बीच भागमा पानी पोखरी राख्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।  भविष्यमा यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्र झै पानीको समस्या नपरोस्, तालबाटै आर्थिक लाभ लिने योजना बनाउने धुनमा वडावासी छन् ।

सम्मानित अदालतले गत माघ २१ गते गरेको फैसलामा कि.नं. ५१५ मा अवस्थित सार्वजनिक पोखरीको सीमाड्कन गरी अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्न, सरसफाइ गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन, मानव उपयोगी बनाउने, स्थानीय सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न समेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएकोमा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट पोखरी संरक्षणको समबन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको अवस्था स्पष्ट हुन नसकेकोले उक्त परमादेश बमोजिम पोखरी संरक्षणको सन्दर्भमा विपक्ष उपमहानगरपालिकाबाट भएको कामको बारेमा स्पष्ट विवरण १५ दिनभित्र पठाई दिनु भनी पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
तर सम्मानित अदालतको आदेशलाई बेवास्था गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विवादित फुल्टेक्रा तालको संरक्षण सम्वर्द्धनका नाममा जग्गा बाँड्ने, राप्ती कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर ओमनारायण शाहलाई १ करोड बजेट विनियोजित गरी माटो पटानको ठेक्का दिई फुल्टेक्रा ताल पटान गर्न थालेपछि पुनः फुल्टेक्राबासीले सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश बारे ३ दिन अगाडि मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त मुद्दामा तत्कालको लागि सम्मानित अदालतले फागुन ११ गते मंगलबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामार्फत् गरिएको माटो पटान र निर्माणलगायतको कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिएको हो ।

  • १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech