नेपालगन्ज/ स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी रकम खर्च गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवम् प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याई आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको हो ।
दैनिकजसो स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्चलगायतका शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गरिन थालेपछि सरकारले त्यसको सीमा तोकेको हो । स्थानीय तहमा पठाइएको गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अब स्थानीय तहले अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार र वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रूपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाले बैठक भत्तासमेत निर्धारण गरेको छ जसमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको प्रति बैठक १ हजार ५ सयसम्म तोकिएको छ भने अन्य पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकको १ हजार २ सयसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
एक व्यक्तिले दिनमा दुईवटा भन्दा बढी बैठकमा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ भने बैठकमा उपस्थित व्यक्तिले प्रति बैठक खाजा तथा पानीको खर्च २ सय ५० रूपैयाँसम्म पाउन सक्ने छन् । यसैगरी अतिरिक्त समयमा काम गरेमा सार्वजनिक बिदाको दिन छ भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ, कार्यालय खुलेको दिनमा बढी समय काम गरेमा प्रतिव्यक्ति ३ सयसम्म खाजा खर्च उपलब्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आठ घण्टासम्म लगातार बैठक बसेमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्तिले फिल्डमा खटिँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर मात्र जानु पर्नेछ । सात दिनभन्दा बढी अवधिको लागि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भ्रमण वा काज खटाउनु पर्ने भएमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खोली आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न बढीमा महानगरपालिकाको प्रमुखको लागि ३० हजारसम्म मासिक खर्च, उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार, नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार र गाउँपालिकाको लागि १८ हजार मासिक खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको लागि क्रमशः २५ हजार, २० हजार, १८ हजार र १५ हजार मासिक खर्च गर्न सकिने भएकोछ । यसरी खर्च गरिने रकम एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयको लागि कर्मचारी राख्ने मध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चारपाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार (वार्षिक) र दुई पाङ्ग्रेको लागि बढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइने छ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, २ सय सिसीसम्मको मोटरसाइकल वा स्कुटर दिन सकिने उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न थालेपछि नयाँ सवारी साधन खरिदलाई सरकारले निरुत्साहित गरेको छ अब नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ ।
