बर्दिया/ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले बढैयाताल गाउँपालिकाकालाई स्थानीय सरकारको कृषि ऐनको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका तर्फबाट महासंघका लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति अध्यक्ष सर्वजित विष्टले पत्रकारहरुको उपस्थितिमा बढैयाताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपा कुमारी गौतमलाई ऐनको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट केन्द्रिय सदस्य खेमराज घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सर्वजित विष्ट, प्रदेश सचिवालय सदस्य कुमार शाही लगायत महासंघद्वारा सञ्चालित परियोजनाका कर्मचारीहरु, र गाउँपालिकाको तर्फबाट उपाध्यक्ष दीपा कुमारी गौतम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष विष्टले विभिन्न चरणमा कृषि र स्थानीय पालिकासँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न सरोकारवालहरुसँगको छलफलबाट कृषि ऐनको यो मस्यौदा तयार पारिएको र यसलाई अहिले चलिरहेको गाउँ परिषदमा पेश गरी कार्यन्वयनका लागि अघि बढाइने विश्वास रहेको कुरा बताउनुभयो ।

यसैगरी पालिकाका तर्फबाट बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले ढिलो नगरी प्रस्तुत मस्यौदालाई गाउँ परिषदबाट पास गरी ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। कृषि क्षेत्र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ९ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको क्षेत्र हो । स्थानीय तहमा कृषकका आवश्यकता र समस्याहरुलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको कृषि ऐन अपरिहार्य देखिन्छ तर दुर्भाग्य अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो कृषि ऐन तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् ।

कृषकहरुको हक अधिकारकारको लागि नीतिगत तहमा निरन्तर पैरवी गरिरहेको संस्थाको नाताले राष्ट्रिय कृषक समूहले कृषि ऐन तर्जुमाको लागि पहलकदमी लिएको बताउनुहुन्छ महासंघका केन्द्रिय सदस्य खेमराज घिमिरे । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले लिबर्ड, केएर नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्यमा देशैभरी ऐन निमार्णको प्रक्रियामा स्थानीय पालिकाहरुलाई सघाइराखेको छ ।

बर्दिया जिल्लाको हकमा लिबर्डसँगको साझेदारीमा महासंघले बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकालाई कृषि ऐन निर्माणमा सघाउँदै आएको छ । कृषक, कृषकसँग सरोकार राख्ने स्थानिय निकाय र जनप्रतिनिधिहरुसँगको चरणबद्ध छलफलबाट तयार पारिएको कृषि ऐनको मस्यौदाले किसान पहिचान, वर्गिकरण, संरक्षण र सशक्तिकरण सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था, कृषि विमा, अनुदान र सहुलियत कर्जा जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेटेको छ ।