कर्मचारीको सनकले गाउँपालिकाको खाता रोक्का !

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगन्ज/ बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एकजना कर्मचारीको मनोमानीका कारण गाउँपालिकाको भुक्तानी प्रकृया रोक्का गरिँदा नागरिकहरु समस्यामा परेका छन् । भुक्तानी रोकिँदा गाउँपालिकाको सबै किसिमका विकास निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनका कामहरु प्रभावित भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खजुरा गाउँपालिकामा कार्यरत मणिराम खराललाई पुस २ गते राप्तीसोनारीमा सरुवा गरेको थियो । विवादित छवीका खराललाई गाउँपालिकामा सरुवा गरिएकोमा जनप्रतिनिधिबाट विरोध भयो । विरोध भएको थाहा पाएका खरालले आफूलाई गाउँपालिकामा बस्ने वातावरण नभएको आशंकामा कार्यालय समयमा नभई रातीको समयमा कार्यकालयमा गएर हाजिरी गरे । हाजिरी गरेर उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई गाउँपालिकाको भुक्तानीका कारोबारहरु रोक्का गर्न पत्र लेखे ।

मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृतले नै भुक्तानी रोक्का गर्नु भनेर लेखिपठाएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले माघ १८ गतेदेखि गाउँपालिकाको भुक्तानीका कामहरु रोक्का गर्न बैंकहरुलाई पत्रचार गर्‍यो । भुक्तानी रोक्का भएपछि गाउँपालिकाको सबै सेवाहरु प्रभावित भएका गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले बताए । खराल गाउँपालिकामा नियमित काममा नआउँदै माघ २६ गते फेरि लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा सरुवा भइसकेका छन् । अध्यक्ष थारुले भने, ‘उहाँलाई यहाँ सरुवा गर्दा हामीसँग कुनै सरसल्लाह नै भएको थिएन । तैपनि आइसकेपछि उहाँले प्रकृयाअनुसार सबै कामकारबाही अघि बढाएको भए पनि हुन्थ्यो । तर सनकमा आएर स्थानीय सरकारको खाता नै रोकिदिने काम गर्नुभयो ।’

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राप्तीसोनारी गाउँपालिका हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको बताउँछ । गाउँपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत खरालको सरुवा भएको र साविकमा प्रशासकीय अधिकृत रहेका लोकबहादुर शाहीको पुस ३ गते काज फिर्ता भएको छ । तर, शाहीले गाउँपालिकाबाट रमाना लिएका छैनन् । उनले रमाना नलिए पनि कानुनीरुपमा शाहीपछि आएका खराल नै पछिल्लो प्रशासकीय अधिकृत भएको र त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत कसैलाई नतोकेको र कसैलाई नपठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख खडानन्द अधिकारी बताउँछन् ।

तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारु आफूहरुले शाही र गाउँपालिकाका लेखाप्रमुख गौरवकुमार लामिछानेको नामबाट खाता सन्चालन गर्ने निर्णय गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा लेखिपठाए पनि कोलेनिका नेपालगन्जले सहजीकरण नगरेको बताउँछन् ।
कोलेनिका नेपालगन्जका प्रमुख अधिकारी गाउँपालिकाको पत्रानुसार खाता पुनः खुला गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय काठमाडौंमा लेखिपठाएको बताउँछन् । महालेखाले खुला गर्न निर्णय दिएमा वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत तोकिपठाएमा खुला गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृतका लागि मन्त्रालयसँग ताकेता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारु एकजना कर्मचारीको सनकका कारण गाउँपालिकावासीले दुःख पाएको बताउँछन् । यसका साथै मन्त्रालयले पनि बेला न कुबेला प्रशासकीय अधिकृत बदलेर हैरान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ११ जना प्रशासकीय अधिकृतहरु परिवर्तन भइसकेका छन् । अहिले पनि पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा योजना कार्यान्वयनको चटारोका बेला विवादित छवीका त्यसमा पनि एकै जिल्लाको अर्काे स्थानीय तहमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गरिँदा जनप्रतिनिधि र नागरिकहरुमा असन्तुष्टि रहेको थारु बताउँछन् ।
–कालपृष्टबाट

  • ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech