डोटी । जिल्लाको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बास नेपाल डोटी शाखाको अगुवाईमा बुधबार सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर बिष्टलाई ११ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ मा भएको ब्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायले अनिवार्य सूचना अधिकारी तोक्ने र आवश्यक सुचना प्रबाह गर्ने, सुचनाको हक बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर सुचना माग गर्ने नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने, सार्वजनिक निकायले ३/३ महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित विवरण स्वस्फूर्त रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाई गर्नुपर्ने, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, बिना झन्झट आबश्यक सुचना र सेवा सर्बसाधारणलाई छिटो, छरितो तवरले उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारी सवारी साधनहरुको दुरुपयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, असल कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने, सुचनाको हक सम्बन्धिको ऐन र सुशासन ऐनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, स्थानीय तह तथा सबै कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्र र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका बुदाहरु सहितको ज्ञापन पत्र बासका जिल्ला शाखा अध्यक्ष गणेश मौनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्टलाई बुझाएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्टले पत्रमा उल्लेख गरिएका सवालहरु नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा संग सम्बन्धीत भएकोले सबै कार्यालयहरुमा सर्कुलर गर्ने प्रतिबद्धता गरे । प्रजिअ बिष्टले ज्ञापन पत्रमा भएका कुराहरु केही कार्यान्वयन भएको र बाकी सवालहरुका बिषयमा हरेक महिनाको ५ गते हुने कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारीहरुको बैठमा छलफल गरी परिपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उक्त कार्यक्रममा जिल्ला स्थित पत्रकार, नागरिक समाज तथा बास शाखाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
