नेपालगन्ज/ सहायकस्तर कर्मचारीका लागि ३५ दिने सेवाकालीन तालिम सकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्र बाँकेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाई ३५ दिने तालिम प्रदान गरेको हो ।
तालिमको समापन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीको सेवावृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै तत्काल कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले सो सम्बन्धी कानुनका केही मस्यौदा समेत तयार रहेकाले तत्काल त्यसलाई अध्ययन र सुझाव लिई विधियेकको रुपमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तालिम केन्द्रका रुपमा स्थापना गर्न तयार भएको विधियेक पनि पास गर्न ुपर्ने बताए । सचिव थापाले कर्मचारीको दक्षता भनेको तालिम र अनुभव भएकाले योग्यता अनुसार ज्ञान र सीपका आधारमा सेवाग्राहीलाई सरल र चुस्त सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कमानसिंह थापाले कर्मचारीलाई बेलाबेलामा दक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीको सकारात्मक सोचको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई सेवाग्राहीलाई राम्रोसँग सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले एक दुई जना कर्मचारीको गल्तीले सबै कर्मचारी बदनाम हुने गरेको भन्दै कर्मचारीको व्यवहार र प्रवृत्तिमा भर पर्ने भएकाले हाजिरी मात्र नभई त्यसले गर्ने काम र उपलब्धिको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले तालिमले कर्मचारीको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिको विकास गर्ने भएकोले सेवा प्रवाहका काममा सेवाग्राही सन्तुष्ट गराउने गरी सेवा दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सुशासन केन्द्रका सुशासन विज्ञ प्रेम नारायण श्रेष्ठले तालिम पश्चात् कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सरल, सहज र चुस्त सेवा पाउने आशा व्यक्त गरे ।
तालिम लिएका सहभागीलाई प्रमाण पत्र वितरण गरिएको थियो । तालिममा सहभागीमध्ये दिनेश पोख्रेल र भगवती बुढालाई सर्वोत्कृष्टको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको सुशासन केन्द्रका विष्णु न्योपानेले बताए । कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन, सुशासन, दैनिक प्रशासन कार्यसम्पादनलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको सुशासन केन्द्रका शाखा अधिकृत मनोज कुमार थारुले जानकारी दिए ।
