ब्रिनोजको बिबाद चुलिदै, गेटमा ताला लगाएर गरियो साधारणसभा

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगञ्ज/ ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा नेपालगन्जको बिबाद चुलिदै छ ।

बिबाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उजुरी परे पश्चात भएको छलफल पश्चात गठित छानविन समितिले छानविन गरिरहेकै बेला संस्थाले साधारण सभा गरेपछि बिबाद चुलिएको हो ।

संस्थाले गत शनिवार गेटमा ताला लगाएर साधारणसभा गरेको थियो । सो को बिरोधमा सचेत नागरिक समाजका नाममा बिरोध भईरहँदा समेत संञ्चालक समिति एक पक्षिय रुपमा अगाडी बढेको भन्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्यहार केन्द्रका पुर्वा कार्यकारी अधिकृत पुरन थारु सहितको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाएको सचेत नागरिक समाजका अगुवा डम्बर बिसीले बताए ।

लोकतान्त्रिक पद्दती बिरुद्ध तानाशाही प्रबृतिबाट जबरजस्ती बन्द कोठामा गरिएको साधारण सभाको मान्यता नदिन, अबैधानिक तरिकाले कुनै पनि निर्णय वा नयाँ कार्यसमितिको पुर्नगठन गरिएको भए त्यसलाई मान्यता नदिन उनीहरुले माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यले सो संस्थाको बिषय छानबिनकै क्रममा रहेको बताए ।

संस्था बिधान र नियम अनुसार चले, नचलेको सत्य, तथ्य छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरी २० दिनमा प्रतिबेदन सर्वजनिक गर्ने सहमति भएको गरिएको छ तर उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै गएको बैशाख ९ गते शनिवार साधारण सभा र अधिबेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भन्दै उनीहरुले सो को बिरोध गरेका छन् ।

संस्थाका कार्यकारी अधिकृत पुरण थारुलाई गएको फागुन १४ गते जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेपछि संस्था भित्रको बिबाद चर्किएको हो । बिबादको शुरुवातीमा नागरिक समाजको अगुवाईमा चैत १२ गते ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रमा तालबन्दी गरिएको थियो । उक्त ताला १२ गतेनै प्रशासनले खोलाएको थियो । चैतको १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई पक्ष बिच भएको छलफलबाट ४ छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । चैतको २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकिय अधिकृत खड्का प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका बिर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष नमस्कार शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा बेदेश्व गौतम रहेको तीन सदस्यिय छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको म्याद बैशाख ११ गते सोमबार सकिए पनि सोही दिन सचेत नागरिकले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि छानबिनको समय ५ दिन थप गरिएको समितिका संयोजक उपाध्यायले बताएका छन् ।

  • १३ बैशाख २०८०, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech