नेपालगन्ज/ नेपालको संवधिानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही विभिन्न विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक आय–व्यय विवरण आ–आफ्नो सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले संविधानको धारा ११९ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २०७ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आवको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको धारा २३० मा स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमान गरी स्थानीय कानुनबमोजिम आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरिएको छ । सो ऐनको दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने १५ दिनभित्र कार्यतालिका बनाई छलफलको काम सम्पन्न गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानतः नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा कार्यमा आम स्थानीय सरोकारवाला व्यक्ति, नागरिक समाज, स्थानीय संघ, संस्था, स्थानीय बुद्धिजीवी एवम् स्थानीय राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण सहभागिता सुुनिश्चितताको प्रावधान रहेको छ ।

विडम्बना संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका ७ वटा चरणको व्यवस्था गरेको छ । दिग्दर्शनले उल्लेख गरेका ७ चरण स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । बजेट तर्जुमाको पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुष मसान्तभित्रमा तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैको सुरुवातसँगै स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया सुुरु हुने गर्दछ ।

त्यसैगरी दोश्रो चरणमा स्थानीय तहले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अुनमान गरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले प्रत्येक वर्षको पौष १५ गतेभित्र कार्यपालिकामा पेस गरी सक्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको चरण ३ सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस चरण अन्तर्गत बस्ती तहका योजना छनौट पर्दछ । बस्ती तथा टोलस्तरको आयोजना छनोट गर्दा वडा समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सदस्यलाई विभिन्न टोल र बस्तीका योजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडाले वडाभित्रका बस्ती, टोलमा योजना तर्जुमा बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तीमा ३ दिन अगावै सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत खबर गर्नुपर्ने हुन्छ । बस्ती तथा टोल स्तरका योजना भेलामार्फत् छनोट गर्दा समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी गर्नुपर्ने, बस्तीस्तरका योजना छनोट गर्दा बस्तीभित्रका सबै वर्ग र समुदाय (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बस्तीमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल बस्तीभित्रका क्रियाशील सामुदायिक संस्थालाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कानुनी रुपमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा यो चरण कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गका नागरिकहरुबाट योजना माग गर्ने गरिएको भएपनि नागरिकले पठाएका र छनौट गरेका योजना भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको तजबिजका योजना छनौट हुने गरेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का ध्रुबजंग शाह बताउँछन् ।

योजना तर्जुमाका चरणहरु औपचारिकता लागि अभ्यास गरिएको भएता पनि कार्यान्वयनमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा नभएको शाहको भनाइ छ । योजना तर्जुमाको यो चरण वैशाख १५ बाट सुरु भई वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ मसान्तसम्म पनि बाँकेका स्थानीय तहहरुले बस्ती तथा टोल स्तरको योजना तर्जुमा गरेको पाइँदैन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राइले सबै वडा कार्यालयलाई बस्ती तथा वडा भेला मार्फत् योजना छनौट गरी पालिकालाई पठाउन बजेट सिलिङ्ग सहित पत्राचार गरी सकिएको बताए । योजना तर्जुमाका सबै चरण पूरा गरी समयमै योजना छनौट गरी पठाउन निर्देशन दिएको भए पनि तोकिएको समयमा वडा भेला हुन नसकेको राईले स्वीकार गरे ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट छनौट भई आएको योजनाको वडा समितिबाट प्राथमिकीकरण गरी पालिकामा पठाउनु पर्ने प्रावधान अनुरुप केही वडा बाहेक धेरै वडाबाट पालिकामा आएसकेको र बाँकी रहेका वडाले समेत निर्णय गरिसकेको र केही दिनभित्रै पालिकामा आइपुग्ने बताए । योजना तर्जुमाको चरण ५ अन्तर्गत विषयगत समितिमा छलफल र एकीकृत योजना तर्जुमाको चरणमा विभिन्न समितिहरुको बैठक बसीरहेको बताउँदै ढकालले भने,‘समय सीमाभित्रै सबै चरणहरुको कार्यान्वयन गर्ने गरी लागि रहेको छौँ ।’

योजना तर्जुमाको क्रममा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, सामाजिक समावेशीताको सुनिश्चितता, सामाजिक न्यायको समान वितरणको अवस्था, दिगो विकासको कार्यान्वयन, समतामूलक समाजको निर्माण, सुशासनमा प्रतिबद्धता, सेवा सुविधा वितरण र प्राप्तिमा नागरिकको सहज पहुँच, स्थानीय स्रोतको उपयोग, व्यवस्थित कर प्रशासन र सोको सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकासमा तेरो वा मेरो जस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता जस्ता विषय महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको सहभागितामा निजहरुकै चाहाना अनुरुपका योजना छनौट हुने गरेको नागरिहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ (परिमार्जन) मा व्यवस्था भएअनुसार ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी वडास्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्थानीय तहको आयोजना छनोटको आधार स्तम्भ हुने भएकोले यो चरणमा बढी मात्रामा ध्यान दिन सक्नु पर्दछ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको अनुसूची ३ र ४ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना प्राथमिकीकरणको आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण फारामको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । वस्ती र टोलमा व्यापक छलफल गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई अंक प्रदान गरी वास्तविक आयोजनाहरूको छनौट नहुँदा फेरि पनि आयोजनाहरूमा अधिकार सम्पन्न वर्गको पहुँच नै निर्णायक हुने गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार बजेटका सबै चरणमा घनिभूत छलफल, अन्य स्थानीय तहका अनुकरणीय अभ्यास, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सर्वसाधारण नागरिकहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्यालाई ध्यानमा राखी योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।