चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक २०८०÷८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजना र कार्यक्रमको कार्तिक मसान्त भित्र ठेक्का र खरिद सम्झौता नभए बजेट रोक्का हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा बजेट खर्च गर्ने निकायका नाममा ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत बजेट असारमा खर्च हुने गरेको छ । सोहीकारण विकासे निकाय तथा सरकार असारे विकासका नामबाट बदनाम बन्दै आएका छन् । विगतको अनुभवको आधारमा यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा परेका आयोजना र कार्यक्रमको पूर्व तयारीको चरणका काम छिटो सक्न निर्देशन दिएको छ । विनियोजन ऐन, २०८० सङ्घीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकोले अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले सरकारी रकम विनियोजन भएका निकायहरूमा रकम प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने÷गराउने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने र गराउने समेतको जिम्मेवारी पूरा हुने विश्वास लिएको जनाएका छन् । बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन ऐन, २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को अनिवार्य रुपमा परिपालन गर्ने गराउने विश्वासका साथ विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ९ को उपदफा ९१० बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा मार्गदर्शन प्रेषित गरिएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०८० असोजभित्र बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । कात्तिक मसान्त भित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको १५ दिन भित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिनुपर्ने र यो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेट रोक्का हुने मन्त्रालयको निर्देशन छ । मन्त्रालय र निकाय मातहतका पूँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहितको विवरण असोज मसान्त भित्र तयारी गरी मासिक प्रगतिको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थले निर्देशन दिएको छ । विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान नपाइने जनाउदै त्यस्ता कार्यक्रममा बजेट निकासा, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन माग नगर्न समेत अर्थले सचेत गराएको छ ।
