नेपालगञ्ज/३२ वटा स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधान र संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहहरूले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गते भित्र गाउँ र नगर सभामा पेस गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ३२ स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि तोकिएको समय समिा भित्र बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोख्रेलले जानकारी दिए । नेपालग नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तथ्याँक अनुसार ११ नगरपालिका र २१ गाउँपाकिाले असार मसान्त सम्म पनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।
समयमै वजेट ल्याउन नसक्ने हरुमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिका, रुपन्देहिको सममरीमाइ गाउँपालिका, स्याङजाको फेदिखोला गाउँपालिका, वाराको सिमौनगढ नगरपालिका र प्रसौनी गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, रौतहटको माधवनरायण नगरपालिका, गढीमाइ नगरपालिका र यमुनामाइ गाउँपालिका, सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, राजगढ नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिका, मोरको ग्रामथान गाउँपालिका, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, औराही गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका, पर्साको अजिराभवनी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, पकाहमैनपुर गाउँपालिका, विन्दावासिनी गाउँपालिका र संखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, नवलपरासी पुर्वको बुलिङटार गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोद्धन गाउँपालिका र सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेका छन् ।
असार मसान्त भित्र वजेट नल्याउने पालिकाका संख्या ३२ भएपनि ८६ वटा स्थानीय तहले बिहिबार सम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वजेट पेश गरेका छैनन् । कोशी प्रदेशका १२, मधेश प्रदेशका ५१, बागमती प्रदेशका ७, गण्डकी प्रदेशका २ लुम्बिनी प्रदेशका ९, कर्णाली प्रदेशका १ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४ स्थानीय तहले साउन ४ गते (बिहिबार) सम्म वजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरिञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
१० असारमै बजेट ल्याउन नसके पनि कम्तीमा असार महिना सकिनुभन्दा अघि नै सभाबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन र पास गर्न जोडबल गर्ने गरेका छैनन । सभाबाट पास नभएसम्म नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर पनि स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत चिरिञ्जीवी नेपाल बताउछन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीकोले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा बहुमत नरहेकाले बजेट पेश गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु बताउछन् ।
