नेपालगन्ज/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छलफलका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकको विरुद्ध प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० असार २२ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो । विधेयकमाथि मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाइ आन्दोलित भएपछि मंगलबार पास हुने भनिएको विधेयकलाई विषयगत समितिमा संशोधनका लागि फिर्ता पठाइएको छ । विषयगत समितिमा छलफल गराएर मात्र प्रदेशसभामा दफावार छलफल गराउने तयारी भएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति संयोजक कृष्ण प्रसाद जोशीले बताए । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याई मनोबल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दैं यसलाई गम्भिरताका साथ मनन गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने माग राख्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति नै गठन गरी कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए ।
विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई सच्याएर छलफलमा प्रदेशभरीका १ सय ९ स्थानीय तहका कर्मचारीले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरी विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा झन्डै ३ हजार ५ सय कर्मचारी रहेको संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । असन्तुष्ट कर्मचारीले मंगलबार प्रदेशसभा भवनको गेटमा धर्ना दिएका थिए । आफना हक अधिकारको विषयमा असुरक्षित हुने गरी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा प्रस्ताव गरिएका केहि प्रावधानहरुबाट साविक स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि स्थायी पदमा कायैरत रही स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको बृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि पुर्व निधारित बिरोध कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सभा भवन अगाडी धर्ना कार्यक्रम गरिएको संयोजक जोशीले बताए ।
धर्ना कार्यक्रम पश्चात प्रदेशका मन्त्रि, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आफना माग सहितको ज्ञापन पत्र हस्तान्त्रण गरेको बताउदै जोशीले भने “पेश भएका सबै मागहरुमा प्यापक छलफल भइ सबै कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा समानता ल्याउने प्रस्ताव सहितको संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने सबैबाट प्रतिवद्धता आएको थियो” । मंगलबारको बैठकमा संशोधन गर्न दवाव आएपछि विधयक संशोधनको लागि विषयगत समितिमा फिर्ता भएको उन्ले बताए । प्रतिबद्धता अनुसार मागहरुको सम्बोधन नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु चरणबद्ध रुपमा अगाडी बढाउने जोशीको भनाइ छ ।
