सुर्खेत/ बराहताल गाउँपालिकाका पालिका अध्यक्ष भीम भण्डारीले वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।
माघ ३ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा बराहताल गाउँपालिकाद्वारा जारी गरिएको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७६ को समीक्षा कार्यक्रम बीच भएको छलफल कार्यक्रमममा बोल्दै पालिका प्रमूख भण्डारीले सो कुरा बताउनु भयो ।
यस्तै पालिका प्रमूख भण्डारीले कुनै पनि काम गर्नुछ भने आफूबाट सुरु गर्नु पर्छ , वातावरण भनेको यस्तो स्थान हो जसको संरक्षण गर्ने पनि आफै हो र बिगार्ने पनि आफै हो यसको लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सोची सरकार, कानुन र विधिलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
यस्तै फोहोर व्यवस्थापन गर्न गार्हो हैन,व्यक्तिको नियतलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा हामीले यो समस्या झेल्नु परेको बताउनु भयो । बिधि र प्रद्धती बनाउँदा तल्लो दर्जाको नागरिकलाई सुहाउने गरी बनायो भने सबैका लागि समान हुने र सबै नागरिकले मानव अधिकार अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।
आजको कार्यक्रम आयोजना गरि समिक्षा गर्ने मौका भएको भन्दै संस्था प्रती हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै बराहताल गाँउपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरले हामीले जति पनी ऐन कानून बनायौं तिनलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै जानु पर्ने बताउनु भयो ।
यस्तै उपाध्यक्ष पुनले हामीले ऐन कानून बनाउने मात्र नभएर त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन तर्फ लाग्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बराहताल गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर बस्नेतले कानुन एक ऐना हो,कानुन न्याय पाउने चीज हो र दोष पाउने चीज पनि हो । कानुनलाई जस्तो बनायो त्यस्तै हुने बताउनु भयो । यो समय सान्दर्भिक परिवर्तन हुन्छ, यसलाई नागरिकको मौलिक हकलाई ख्याल गरेर मिलाएर लानु पर्ने बताउनु भएको छ । सर्वसाधारण व्यक्तिलाई अनुभूति हुने गरी कानुन निर्माण गरी संसोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बराहताल गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत स्थानिय तहमा जतिपनि कानुन निर्माण गरिएको छन् केही भचुवा तालमा गरिएका छन् । यहाँ दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । जति पनी कानुन निर्माण गर्दा छुटेका विषय वस्तु छन् तिनलाई समेटेर परिमार्जित गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ ।
बराहताल गाउँपालिकाका मानव अधिकार समूहका संयोजक छबिलाल शर्माले हामीले पालिकाको तर्फबाट दुई पटक वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गरेका थियौ तर कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन । कतिपय ऐन पानामा मात्र सीमित भएको भन्दै शर्माले यसलाई कार्यान्वयनको पाटो तिर अगाडि बढाउन अझै जरुरी भएको पनि बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बनेको कानुन मानव अधिकार मैत्री छ छैन रु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग् बाझिएका छन की रु स्थानीय तहका वातावरण संरक्षण समस्या समाधान गर्न व्यवहारिक छ भनि समीक्षा कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो ।
बराहताल द्वारा जारी गरिएको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७६ सरोकारवाला बीच समीक्षा कार्यक्रमको अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता पीताम्बर ढकालले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेक कर्णाली प्रदेशका फोकल पर्सन दुर्गा थापाले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बराहताल गाउँपालिकाका वडाका वडा अध्यक्ष,कार्यपालिकाका सदस्य, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य स्वंयसेविका, स्वास्थ्य चौकी प्रमुख, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि मानव अधिकार समूहका पदाधिकारी र बाल अधिकार समूहका प्रतिनिधीहरू र बडडिचौर सब डिभिजन कार्यालय र स्थानिय सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिको सहभागिता रहेको थियो ।
