सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०८० सार्वजनिक

असल शासन प्रतिनिधि

नेपालगञ्ज/ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तुष्टीका बिषयमा बास नेपालले गरेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार, सरकारी कार्यालय र अन्य सार्वजनिक कार्यालयबाट पछिल्लो ६ महिना यता सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको अभिमतका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।

सर्बेक्षणमा २०८० साउन देखि २०८० माघ सम्म सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुको अभिमत संकलन गरिएको थियो ।

२९ जिल्लाका ३२५ सेवाग्राहीहरुले सहभागिता जनाएको सर्वेक्षणको नतिजाले सार्वजनिक सेवा सेवाग्राही मैत्री नभएको देखाएको छ ।
अनलाईनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बिषयमा गरिएको सर्बेक्षणले सार्वजनिक सेवा सेवाग्राही मैत्री नभएको देखाएको हो ।
सर्वेक्षण नतिजा अनुसार कुल सर्वेक्षणका सहभागि मध्ये १३३ जना सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिएका, १५५ जना स्थानीय सरकार र ३७ जना अन्य कार्यालयबाट सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

यसरी सेवा लिएका मध्ये ८५ जनाले ब्यक्तिगत घट्ना दर्ता सम्बन्धी सेवा, ७५ जनाले विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणीत सेवा, २२ जनाले नागरिकता, ८ जनाले घर नक्सा, ५४ जनाले योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी, ४ जनाले न्याय सम्बन्धी, २ जनाले यातायात सम्बन्धी, १९ जनाले कर सम्वन्धी, १० जनाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य, २७ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र र १८ जनाले बिभिन्न जानकारी सम्वन्धि सेवा लिएका थिए ।

सर्बेक्षणमा २५५ जना सेवाग्राहीहरुले प्रत्यक्ष कार्यालयमा पुगेर, १६ जनाले साथिको माध्यमबाट, २२ जनाले अभिभावकको सहयोगबाट र ३२ जनाले अनलाईन मार्फत सेवा लिएको बताएका छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवा लिदा २१९ जनाले सहज पहुँच पाएको र १०६ जनाले सहज पहुँच नपाएको जनाएका छन् । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सेवाप्रदायकको ब्यवहारका बिषयमा १५१ जनाले राम्रो ब्यवहार पाएको, १४६ जनाले ठिकै व्यवहार पाएको र २८ जनाले नराम्रो तथा रुखो ब्यवहारको सामना गर्नुपर्नुपरेको अभिमत दिएका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा काम गर्दा १४३ जनाले अतिरिक्त रकम तिरेको सर्बेक्षणको क्रममा बताएका छन् भने १८२ जनाले वास्तवीक भन्दा अतिरिक्त रकम तिर्नु नपरेको जनाएका छन् ।

सर्बेक्षणको क्रममा ५०० भन्दा कम रकम तिर्ने ८८ जना, ५०० भन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुने ३४ जना र २१ जनाले सो भन्दा पनि बढी रकम तिर्नुपरेको बताएका छन् ।

सर्वेक्षणका सहभागिहरुले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह सुधार गर्नका लागि १९७ जना सेवाग्राहीहरुले सहज पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन् भने ९६ जनाले सेवा छिटोछरीतो हुनुपर्ने र ३२ जनाले सेवाप्रदायकको ब्यवहार राम्रो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा १९८ पुरुष र १२७ महिला सेवाग्राहीहरु मध्ये १५ देखि २५ बर्ष उमेरका ११४ जना, २६ देखि ४० उमेरका १७५ जना, ४० देखि ६० बर्ष उमेरका २८ जना र ६० बर्ष भन्दा माथिका ७ जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।

सर्वेक्षणका सहभागिहरु ब्यक्तिगत घट्ना दर्ता, विभिन्न सिफारिस, नागरिकता प्रमाण पत्र लिन, घर नक्सा तथा कर तिर्ने प्रयोजन, योजना तथा कार्यक्रम, न्याय सम्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी, राष्टिय परिचय पत्र तयार लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बिषयमा जानकारी लिन गएको लगायत कामले सार्वजनिक निकायमा गएको बताएका थिए । सर्वेक्षणका सहभागिहरुले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी तथा यातायात ब्यवस्था कार्यालयका सेवाग्राही रहेका थिए ।

सर्बेक्षणको संयोजन बास नेपालका निर्देशक हेमराज भट्ट र जनसम्पर्क अधिकृत माधव कार्कीले गरेका थिए ।

  • २९ चैत्र २०८०, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech