कृष्णहरि बास्कोटा
पूर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयुक्त

सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गर्नका लागि अहिले सूचनाको हक परीक्षण गर्न थालिएको छ । जसलाई संक्षेपमा आरटिआई अडिड भनिन्छ । यो अवधारणा नितान्त ननितम हो, यो अवधारणा अनुरुप लुम्विनी प्रदेश सरकारको सूचनाको हकको कार्यान्वयन परीक्षण सम्पन्न भएको छ । अरटिआई अडिट र लुम्विनी प्रदेश सरकारको अवस्था बारे आरटिआई अडिटका बिज्ञ राष्ट्रिय सूचना आयोगको पूर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटासँग असल शासनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रश्तुत छ :

आरटिआई अडिट भनेको के हो ? यस्को अबधारणा कसरी आयो ?
– आरटिआई अडिट भनेको नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अबस्था जान्ने एउटा टुल्स हो । यस टुल्सले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधान र नियमावली, २०६५ का व्यबस्थाहरुको कार्यान्वयनको दर्पण प्रस्तुत गर्दछ । यसरी आरटिआई अडिटले संविधान र कानूनमा राम्रो संबैधानिक र कानूनी व्यबस्था भएपनि सोहि अनुरुप काम भए मात्रै अडिटमा राम्रो अंक प्रदान गर्दछ । यसरी संविधान र कानूनमा भएको व्यबस्था र कार्यान्वयनको अबस्था वीचको खडल (ग्याप) पहिचान गर्ने तौर तरिकालाई आरटिआई अडिट भनिन्छ ।

क्यानडामा रहेको सेण्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले विश्वका करिब १३० वटा मुलुकको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुूनी प्रावधानलाई ६१ वटा सूचकको आधारमा १५० पूर्णांकमा अंक प्रदान गर्दा नेपाललाई ११३ अंक प्रदान गरेको छ । यसबाट नेपाल विश्वमा २१औ वरियतामा रहेको छ ।

यसरी हामी विश्व ईण्डेक्समा राम्रो अबस्थामा रहेपनि यस कानूनको कार्यान्वयनको अबस्था भने कस्तो छ त ? भन्ने जान्ने मनसायले राष्ट्रिय सूचना आयोगले आरटिआई अडिटको अबधारणा अघि सारेको हो । वि.स.२०७३ सालमा म आयोगको प्रमुख आयुक्त भएको बेला मेरो विशेष सक्रियतामा आरटिआई अडिट आरम्भ भएको हो । यस्तो अडिट गर्ने मुलुककहरुको तथ्यांक एकिन छैन । तथापी, यस्ता मुलुकको संख्यामा औलामा गन्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ ।

सूचनाको हक प्रबरर्धनको लागि आरटिआई अडिटको भूमिका के छ ?
– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रचलनको ऐना स्वरुप जानकारी लिन १० वटा सूचक प्रयोगमा ल्याएको छ । यसबाट कुन निकाय सूचनाको हकको प्रचलनमा अव्वल छ र कुन निकाय कमजोर छ भन्ने जानकारी हुन्छ । यसबाट अव्वल निकायलाई यथावत राख्न र सो निकायबाट अरुले अनुशरण गर्न सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ । साथै, सूचनाको हकको प्रचलनमा कमजोर निकायलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्न र सघाउन सहजता पुग्छ । यसरी हेर्दा सूचनाको हकको प्रचलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रत्यक्ष मद्धत गर्ने आटिआई अडिट एक अचुक अस्त्र हो ।

कहिलेदेखि यो परीक्षण सुरुवात भयो ?
– नेपालमा वि.सं २०७३ सालबाट आरटिआई अडिट आरम्भ भयो । आरम्भमा यो अडिट नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमा मात्रै सिमित भयो । क्रमशः केन्द्रियस्तरका निकायमा पनि बिस्तार भयो । यसपछि यो अडिट ७ वटा प्रदेश सरकारमा विस्तार भयो । यो अडिट प्रत्येक बर्ष भईरहेको छ । तथापी स्थानीय सरकारमा भने आरटिआई अडिट गर्न सकिएको छैन । जुन अति नै जरुरी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यहांले आरटिआई अडिट गर्नुभयो, कस्ता रह्यो अनुभव ?
– लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा रहेका १२ वटा मन्त्रालय र अन्य थप केहि निकायको आरटिआई अडिट गरियो । यो काम राष्ट्रिय सूचना आयोगका लागि गरिएको थियो । मैले विज्ञका रुपमा यो कार्य सम्पादन गरेको हुं । यस अडिटमा सहभागी १२ वटा मन्त्रालयमा अधिकतम् अंक हासिल गर्नेले १०० पूर्णाकमा ९१ अंक र कम अंक हासिल गर्नेले ६३ अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक स्वयं तत् मन्त्रालयका सचिव र सूचना अधिकारीले प्रदान गर्नु भएको हो । विज्ञले दिएको अंक होईन । आरटिआई अडिटको दौरान ५ वटा क्षेत्रको पहिचान निम्नानुसार रहेको छ :-

(क) सूचना अधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा :
– सामान्यतः सूचना अधिकारी तोकिएको छ । तर, सूचना अधिकारीको प्रशिक्षण नभएका कारण खासै सो पदले सम्पादन गर्नु पर्ने कामसंग परिचित भएको छैन ।
– सूचना अधिकारीले खासै कुनै सुविधा पनि पाएका छैनन् ।
– सामान्य अबस्थामा काम चलाउ स्थिति मात्रै देखिएको छ ।

(ख) स्वतः प्रकाशनका सम्बन्धमा :
– सामान्यतः स्वतः प्रकाशनका विषयमा अनभिज्ञता पाईयो ।
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकारीको अभाव महशुस भयो ।
– स्वतः प्रकाशनबाट संस्थाको छवी निर्माणमा पुग्ने लाभसंग कुनै जानकारी नै नभएको जस्तो अनुभूति भयो ।
– स्वतः प्रकाशनको पिडिएमएस सफ्टवेयरको नामनै नसुनेको अबस्था रहेछ ।

(ग) सूचना मांगको अभिलेखका सम्बन्धमा :
– यी विषयमा खासै जानकारी भएको पाईएन ।
– सूचनाको हकको विषयमै जानकारीको अभावले यी कुरा ओझेलमा परेका छन् ।
– प्रदेश सरकारको संरचना पनि नयां भएकाले यी कुरामा केहि नभएको हो ।
– यस्का लागि विशेष मिहिनत अर्थात् तालीम लगायतको कार्यक्रम संचालन गर्नुको विकल्प देखिएन ।

(घ) तालिममा सूचनाको हक समावेश भए नभएको सम्बन्धमा :
– यो विषयमा पूर्ण अनभिज्ञता महशुस भयो ।
– खासै तालीम पनि नभएको अबस्था छ ।
– कुनै कार्यक्रम वा बैठकमा पनि सूचनाको हकको एजेण्डा बनेको पाईएन ।
– सूचनाको हकको प्रचलनकै जानकारीको अभावमा यसो भएको हो ।

(ड.) आयोगको आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा :
– आयोगबाट खासै आदेश भएको पाईएन ।
– सूचनामागकर्ता संघीय र स्थानीय सरकारमा मात्र पुगेको महशुस भयो ।
– आयोगको पहुँच पनि नपुगेको महशुस भयो ।
– तथापी, आयोगको आदेश पालना गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको पाईयो ।

आरटिआई अडिटमा लुम्बिनी प्रदेशको अबस्था कस्तो छ ?
– मध्यमस्तरको छ । उल्लेखनीयरुपमा राम्रो पनि छैन । साह्रै खराव भनिहाल्नु पर्ने अबस्था पनि छैन । तथापी, सूचना अधिकारीहरु भने औषत्मा उत्कृष्ट नै छन् ।

आरटिआई अडिट कसरी गरिन्छ ? यस्को प्रक्रिया के हो ?
– हाल नेपालमा आयोगले अडिटका लागि निम्न १० वटा प्रश्नहरु प्रयोगमा ल्याएको छ ।
१) सूचना अधिकारी तोकिएको, नतोकिएको ।
२) ३/३ महिनामा स्वत: प्रकाशन गर्ने गरेको । नगरेको ।
३) सूचना माग र प्रवाहको छुटृै दर्ता किताब, अभिलेख र फाईल खडा गरे । नगरेको ।
४) सूचना अधिकारी वा सूचना शाखा/महाशाखाले मन्त्रालय र मातहत सूचनाको हकको क्षेत्रमा भैरहेका गतिविधिलाई एकीकृत गर्ने, निर्देशन गर्ने, मन्त्रालय र मातहत निकायमा परेको सूचना माग र प्रवाहको तथ्याङ्क राख्ने पहल आरम्भ गरे/नगरेको ।
५) सूचना अधिकारीको बोर्ड राखे/नराखेको, सूचना शाखा महाशाखाको पहिचान हुने व्यबस्था गरे/नगरेको, सूचनाको हक झल्किने कुनै सन्देशमूलक होडिडङ्ग बोर्ड टांँसे/नटाँसेको ।
६) मन्त्रालयको वेवसाईटमा सूचना अधिकारीको विवरण र स्वतः प्रकाशन राखे/नराखेको ।
७) मन्त्रालयको वेवसाईट दुरुस्त भए, नभएको, प्रेश विज्ञप्ति राखे, नराखेको, नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गरे, नगरेको ।
८) सूचना प्रवाहमा मन्त्रालय अग्रसर भए, नभएको, नियमित रुपमा मिट द प्रेस गरे, नगरेको, सूचना पाटी व्यवस्थित भए, नभएको, उजूरी पेटिका भए नभएको, गुनासो व्यवस्था गरे, नगरेको लगायतको समष्टिगत स्थिति ।
९) सूचनाको हकको तालिम, अन्तरक्रिया, छलफल वा स्वत: अग्रसर भै कुनै काम गरे, नगरेको र गर्न चासो वा प्रतिवद्धता भए, नभएको सम्बन्धमा समष्टिगत स्थिति ।
१०) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । जसअनुसार सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने, सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चार सामाग्री प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्ने लगायतका पक्षमा समष्टिगत मूल्याङ्कनको स्तर ।

यो अडिटको काम विज्ञबाट भै आएको छ । विज्ञहरुले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरी फाराम भराएर नतिजा निर्माण गर्ने विधि अबलम्बन भै आएको छ ।

आरटिआई अडिटले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझाव के हो ?
– संविधान र कानुन बमोजिम सूचना प्रबाहमा स्वफुर्तरुपमा काम गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारीको तालीम संचालन गर्ने, स्वतः प्रकाशन जारी गर्ने लगायतको काम गर्नुपर्छ भन्ने भावका सुझावहरु दिइएको छ ।

समग्रमा सूचनाको हकमा लुम्बिनी प्रदेशको अबस्था कस्तो छ ?
– सूचनाको हकको वर्तमान अबस्था उत्कृष्ट छैन । साह्रै कमजोर पनि छैन । तर, सबैले राम्रो गर्न कुरा सकारात्मकरुपमा प्रकट गर्नु भएकाले अपेक्षित सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।