लुम्बिनी/ प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको काम, कर्तव्य बारे प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागु गरेको छ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदसदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आचारसंहिता पालनाका लागि सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको छ ।
प्रदेश राजधानीबाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिनभन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ । दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफै, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्य मार्फत सरकारी काममा असर पर्नसक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति विना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने बिषय समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फछ्र्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिका राख्ने, नागरिकहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छ । अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएको हो ।
यस्तै, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ ।
भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने र सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, पेस भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक सङ्कट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । जसबाट प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिने देख्निछ ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको एक सय ५० लिटर इन्धन, सवारी चालक तलब र मासिक अतिरिक्त रु आठ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई साउन महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले भदौ महिनाभित्र योजनाहरूको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनादेखि वार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको जनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकितामा राखिएको उल्लेख गर्दै मूख्यमन्त्री चेत नारयण आचार्यले
